अमरावती जिल्ह्याचा रेशीम शेतीकडे मोठा कल

अमरावती / 12 मार्च : जिल्ह्यात आता पारंपरिक पिकांच्या सोबतीला रेशीम शेतीचा नवा गंध दरवळणार आहे. ’महारेशीम अभियान 2026’ अंतर्गत यंदा तब्बल 800 एकर क्षेत्रावर तुती लागवडीचे मोठे उद्दिष्ट प्रशासनाने निश्चित केले आहे. आतापर्यंत 64 प्रगतशील शेतकर्‍यांनी 76 एकरासाठी आपली नोंदणी पूर्ण केली असून, या माध्यमातून ग्रामीण अर्थकारणाला नवी उभारी मिळणार आहे. शाश्वत उत्पन्नाचा हा मार्ग शेतकरी बांधवांच्या जीवनात समृद्धीची नवी पहाट घेऊन येईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
अमरावती विभागात रेशीम शेतीचा विस्तार करण्यासाठी राज्य शासनाच्या मान्यतेने विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. जिल्ह्यात एकूण 800 एकर क्षेत्रावर रेशीम लागवडीचे नियोजन असून, यामध्ये कृषी विभागाकडून 300 एकर, रेशीम विभागाकडून 250 एकर आणि जिल्हा परिषदेमार्फत 250 एकर असे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. या मोहिमेचा शानदार शुभारंभ 9 फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी त्यांनी रेशीम रथाला हिरवी झेंडी दाखवून गावोगावी जनजागृती करण्याचा संकल्प सोडला. गाव-खेड्यातील जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्‍यांनी जून 2026 पर्यंत ’आपले सरकार’ या संकेतस्थळावर आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी केवळ 500 रुपये शुल्क असून 4 फेब्रुवारी ते 5 मार्च या कालावधीत अमरावतीसह अकोला, यवतमाळ, वाशिम आणि बुलढाणा या पाचही जिल्ह्यांत हे अभियान जोमाने राबवले गेले. विशेष म्हणजे, जे शेतकरी अल्पभूधारक नाहीत, त्यांच्यासाठीही यात मदतीची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती व जमातीमधील लाभार्थ्यांना 1 एकरासाठी 3 लाख 75 हजार ते 4 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत, तर 2 एकरासाठी 5 लाख 62 हजार ते 6 लाख 75 हजार रुपयांपर्यंत भरघोस अनुदान मिळणार आहे. या नियोजन बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र यांची प्रमुख उपस्थिती होती. रेशीम उद्योगाच्या अधिक माहितीसाठी अमरावती, तिवसा, अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, मोर्शी, वरुड, चांदूरबाजार, धामणगाव रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, चांदूर रेल्वे, भातकुली आणि धारणी या तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी पी. बी. नरवाडे, डी. एच. नागोळकर, एस. बी. भोयर आणि एस. एम. देते या क्षेत्रीय अधिकार्‍यांशी त्वरित संपर्क साधावा. हक्काचे आणि बारमाही उत्पन्न देणारी ही शेती ग्रामीण भागाच्या प्रगतीचा नवा कणा ठरणार आहे.