अमरावतीचे सात लाख विद्यार्थी वार्यावर!
नागपूरच्या आयुक्तांकडे अमरावतीचा अतिरिक्त कार्यभार
12 जिल्ह्यांच्या विस्ताराचा पूर्णतः बोजवारा
4 हजार कर्मचार्यांच्या बदल्या व पदोन्नती प्रस्ताव धूळखात
अमरावती/10 एप्रिल– आदिवासी विकास विभागाचा कणा समजल्या जाणार्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयाचा कारभार मागील चार महिन्यांपासून पूर्णपणे ‘रामभरोसे’ सुरू असून, प्रशासनाच्या या नाकर्तेपणामुळे सात लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. जानेवारी 2026 पासून या अतिशय महत्त्वाच्या खुर्चीवर पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने पाचशे कोटींच्या बजेटचा आणि 12 जिल्ह्यांच्या विस्ताराचा पूर्णतः बोजवारा उडाला आहे. नागपूरच्या आयुक्तांकडे अमरावतीचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवून सरकारने केवळ वेळ मारून नेण्याचे काम केले असून, हक्काचा अधिकारी कधी मिळणार, असा संतप्त सवाल आता आदिवासी समाजबांधव विचारत आहेत.
अमरावती विभागांतर्गत धारणी, अकोला, किनवट, पांढरकवडा, पुसद, कळमनुरी आणि छत्रपती संभाजी नगर अशी सात प्रकल्प कार्यालये येतात. मात्र, येथे हक्काचा भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी नसल्याने मागील दोन महिन्यांपासून नागपूरच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंह यांच्या खांद्यावर अमरावतीचे ओझे टाकण्यात आले आहे. त्या नागपूरमध्ये बसून अमरावतीतील सात लाख विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे आणि इतर समस्यांचे निवारण कसे करणार, हा मोठा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके हे स्वतः विदर्भातील यवतमाल जिल्ह्याचे भूमिपुत्र असताना, त्यांच्याच घराशेजारील एवढ्या मोठ्या कार्यालयाची ही दुरवस्था होणे, ही आदिवासी समाजासाठी मोठी शोकांतिका आणि मंत्र्यांची नामुष्की मानली जात आहे. सध्या विभागाचा डोलारा पूर्णपणे कोसळला असून वसतिगृहे आणि आश्रमशाळांच्या नियोजनाचा फज्जा उडाला आहे. 81 शासकीय आश्रमशाळा, 121 अनुदानित शाळा, 11 सैनिकी शाळा आणि 100 हून अधिक वसतिगृहातील विद्यार्थी सोयीसुविधांच्या प्रतीक्षेत आहेत. स्वयंयोजना, ठक्करबाप्पा योजना आणि पारधी समाज पॅकेजसारख्या महत्त्वाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर याचे थेट सावट पडले आहे. 4 हजार कर्मचार्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीचे प्रस्ताव धूळ खात पडले असून, पूर्णवेळ आयुक्त नसल्याने अख्खा विभाग आता ‘सैराट’ झाला आहे. प्रभारी आयुक्तांना नागपूर ते अमरावती अशा फेर्या माराव्या लागत असल्याने दोन्हीकडच्या कामकाजाची वाट लागली असून, सरकारने तात्काळ या जागेवर सक्षम अधिकारी न नेमल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला जात आहे.
