महाराष्ट्रात ध्वनी प्रदूषणाची प्रकरणे दोन वर्षात तिप्पट

मुंबई/6 नोव्हेंबर : महाराष्ट्रात ध्वनी प्रदूषणाची प्रकरणे झपाट्याने वाढत आहेत. महाराष्ट्र पोलिसांनी स्वतः राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी) दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हे मान्य केले आहे. पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात गेल्या दोन वर्षांत ध्वनी प्रदूषणाशी संबंधित गुन्ह्यांची संख्या जवळपास तिप्पट झाली आहे. 2024 मध्ये अशी 247 प्रकरणे नोंदवली गेली, जी 2025 मध्ये 328 पर्यंत वाढली. सप्टेंबर 2026 पर्यंत हा आकडा 689 पर्यंत पोहोचला होता. हे प्रतिज्ञापत्र डीजीपी कार्यालयाने एनजीटीमध्ये एका महत्त्वपूर्ण ध्वनी प्रदूषण प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दाखल केले होते. त्यात पोलिसांनी कबूल केले आहे की, ध्वनी प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केवळ परवानगीशिवाय लावलेल्या लाऊडस्पीकरपुरते मर्यादित नाही. ज्या लाऊडस्पीकरना वाजवण्याची योग्य परवानगी आहे, तेदेखील निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आवाजात वाजवले जात आहेत. अशा उल्लंघनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी परिपत्रके आधीच जारी करण्यात आली आहेत, असे पोलिसांनी सांगितले.
डीजीपी कार्यालयाने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले की, अनधिकृत आणि परवानगी असलेले दोन्ही प्रकारचे लाऊडस्पीकर निर्धारित ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्र पोलीस कायद्यांतर्गत अशा सर्व लाऊडस्पीकरवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना आपापल्या भागातील ध्वनी पातळी मोजण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही पोलिसांनी सांगितले. तसेच, आढळलेल्या कोणत्याही उल्लंघनाची माहिती दर महिन्याला विशेष पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकार्‍यांना देण्यासही त्यांना सांगण्यात आले आहे. या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी जुलै 2025 मध्ये एक विशेष परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. या प्रतिज्ञापत्रात रस्त्यांवर फटाके फोडणार्‍यांविरुद्धच्या पोलीस कारवाईचाही उल्लेख आहे. पोलिसांनी सांगितले की, गेल्या महिन्यात राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांना कठोर सूचना जारी करण्यात आल्या होत्या. त्यांना संपूर्ण महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक मार्गांवर फटाके फोडण्यास मनाई करणार्‍या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने आपल्या 22 सप्टेंबरच्या आदेशात, सणासुदीच्या काळात रस्त्यावर फटाके फोडण्यावर संपूर्ण बंदी घालण्याचे आवाहन केले होते आणि वायू व ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश अधिकार्‍यांना दिले होते. हे प्रकरण पुणेस्थित ऑडिओलॉजिस्ट आणि ध्वनी कार्यकर्त्या कल्याणी मांडके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे.