मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष आता थेट तालुकास्तरावर

स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकार्‍याची नियुक्ती

मुंबई/6 नोव्हेंबर: राज्यात उद्भवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांना तातडीने मदतीचा हात देण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, आता ’मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष’ थेट तालुकास्तरावर स्थापन करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या प्रत्येक कक्षात स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकार्‍याची नियुक्ती केली जाणार असून, त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील नागरिकांसाठी आरोग्यविषयक सेवा अधिक प्रभावीपणे राबविता येणे शक्य होणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी याबाबतचा आज अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे.
खरीप हंगाम 2026 मध्ये ’ट्रिगर-1’ मधील दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये हा विशेष कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. संबंधित तालुक्यातील पंचायत समिती कार्यालयामध्ये या कक्षाचे कामकाज चालेल. जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत या कक्षात एका स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकार्‍याची कक्षप्रमुख म्हणून नियुक्ती केली जाईल. त्यांच्या मदतीसाठी लिपिक व टंकलेखक दिले जाणार असून, कक्षासाठी आवश्यक असणार्‍या सर्व सुविधांची पूर्तता गटविकास अधिकार्‍यांनी प्राधान्याने करावयाची आहे.
या उपक्रमांतर्गत गरजू रुग्णांना आधी आयुष्मान भारत, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, कामगार विभागाच्या योजना आणि धर्मादाय रुग्णालयांच्या माध्यमातून पात्रतेनुसार उपचार मिळवून दिले जातील. या योजनांसाठी जे रुग्ण अपात्र ठरतील, त्यांच्या उपचाराचे प्रस्ताव संलग्न रुग्णालयामार्फत ऑनलाइन प्रणालीद्वारे मंजुरीसाठी पाठवले जातील आणि हा कक्ष त्यासाठी रुग्णांना पूर्ण मार्गदर्शन करेल. तसेच उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि आशा सेविकांच्या माध्यमातून गरजू रुग्णांचा शोध घेऊन कोणताही रुग्ण उपचारांपासून वंचिता राहू नये, याची सर्वस्वी जबाबदारी या कक्षावर राहणार आहे.