गैरवापर रोखण्यासाठी कायद्यात सुधारणा

फडणवीसांची विधानसभेत माहिती

मुंबई /24 फेब्रुवारी : सर्व धर्मादाय रूग्णालयांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आरोग्य योजना पारदर्शकपणे लागू केल्या पाहिजे. तसेच, गरीब आणि निर्धन रूग्णांसाठीच्या राखीव निधीचा पारदर्शक पद्धतीने विनियोग केला पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे.
त्यामुळे निधीचा विनियोग पारदर्शकपणे होतो की नाही हे तपासण्यासाठी तसेच गैरवापर रोखण्यासाठी याच अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा केली जाईल.अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. 24 फेब्रुवारी) विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. राज्यातील खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयातील शासकीय आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा प्रश्न आमदार भीमराव तापकीर यांनी विचारला होता. राज्यातील खाजगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांकडून शासकीय आरोग्य योजनांची अंमलबजाणी केली जात नसल्याबाबत भिमराव तापकीर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान फडणवीसांनी उत्तर दिले. निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी मोफत व सवलतीच्या दरात उपचार देणे धर्मादाय रुग्णालयांना बंधनकारक असूनही अनेक रुग्णालये याची अंमलबजाणी करीत नव्हती. त्यामुळे सरकारने कायद्यात सुधारण करुन सरकारी सवलती घेणे म्हणजे काय याची व्याख्या करुन सर्व 479 धर्मादाय रुग्णालयांना कायद्याच्या कचाट्यात आणले आहे. त्यानंतर 134 रुग्णालये एकत्रित आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनांची अंलबजावणी सुरू केली असून गरीब रुग्णांवर उपचार करीत आहेत.