कुणबी दाखले देताना ओबीसीमराठा समाजावर अन्याय नको!

मुंबई/19 मे- राज्यात कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू असताना, कोणत्याही परिस्थितीत मूळ इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि मराठा समाजावर अन्याय होणार नाही, याची काटेकोर दक्षता प्रशासनाने घेतली पाहिजे, असे निर्देश मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी दिले.राज्यातील ओबीसी समाजाचे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक प्रश्न आणि विविध प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी मंत्रालयात उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील आणि मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ सचिव उपस्थित होते. बैठकीत राज्यातील ओबीसींच्या शासकीय नोकर्‍यांमधील प्रतिनिधित्वाबाबत आकडेवारी मांडण्यात आली आली. राज्यात ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण लागू असूनही प्रत्यक्षात सरकारी सेवांमध्ये ओबीसी कर्मचार्‍यांचे प्रमाण केवळ 9.50 टक्केच असल्याची बाब समोर आली आहे. यावर चिंता व्यक्त करत, या संदर्भातील सविस्तर आणि अद्ययावत माहिती तातडीने गोळा करण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी जिल्हास्तरावर शासकीय वसतीगृहे उभारण्याच्या कामाला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विभागीय स्तरावरील वसतीगृहांच्या बांधकामासाठी दरवर्षी किमान 500 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच, ’ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’ आणि ओबीसी शासकीय वसतीगृहातील लाभार्थी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींची संख्या वाढवण्यावरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले.