राज्य तोट्यात तरीही खैरात का वाटता?

नवी दिल्ली/19 फेब्रुवारी – सुप्रीम कोर्टाने राज्यांमध्ये मोफत योजना सुरू करण्यावर कठोर टीका केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, फक्त मोफत जेवण, सायकल, वीज किंवा थेट रोख हस्तांतरण यावर लक्ष केंद्रीत केल्यास खरा विकास कसा साधला जाईल, हे गंभीर प्रश्न निर्माण होते. तमिलनाडूमध्ये लोकांना मोफत वीज पुरवण्याच्या योजनांवर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. चीफ जस्टिस सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील बेंचने निदर्शनातआणले की, बहुतेक राज्ये आधीच आर्थिक तूटीत आहेत, तरीही या मुक्तखोरीच्या योजनांवर पैसे खर्च केले जातात. तमिलनाडू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशनने केंद्र सरकारच्या विद्युत सुधारणा नियम 2024 चे नियम 23 आक्षेपार्ह असल्याचे सांगितले होते. या नियमांत विजेच्या किंमतीचे नियंत्रण केले आहे. कॉर्पोरेशनने राज्याच्या कामकाजासाठी योजना आखल्या होत्या आणि लोककल्याणासाठी विविध सुविधा देत आहे. यासंदर्भातील दावे आणि दस्तऐवज न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले, परंतु राज्याने मोठ्या प्रमाणावर मोफत वीज पुरवली जात असल्याचे निदर्शनास आले.
सुनावणीदरम्यान चीफ जस्टिस सूर्यकांत यांनी विचारले, देशात आपण कशी संस्कृती निर्माण करत आहोत? ज्यांना वीज बिल भरणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना आवश्यक आहे, पण सर्वांनाच मोफत सुविधा देण्याची पद्धत योग्य आहे का? ही समस्या सर्व राज्यांमध्ये आहे आणि यामुळे गंभीर चिंता निर्माण होते. न्यायालयाने राज्यांना सल्ला दिला की, जर आर्थिक संसाधने उपलब्ध असतील, तर ती हॉस्पिटल, शाळा, महाविद्यालयांसारख्या मूलभूत सुविधांवर खर्च करणे गरजेचे आहे. निवडणुकीच्या काळात फक्त मोफत वस्तू वितरीत करणे किंवा थेट रोख हस्तांतरण करणे हे खर्‍या विकासासाठी योग्य नाही. बेंचने थेट रोख हस्तांतरणावरही प्रश्न उपस्थित केले आणि म्हटले की, राज्याचे कर्तव्य नागरिकांना संधी उपलब्ध करून देणे आहे. फक्त मोफत जेवण, मोफत सायकल, मोफत वीज पुरवणे किंवा थेट रोख देणे यातून विकास साधता येत नाही. या पद्धतीने फक्त खर्च वाढतो, खरा विकास होत नाही. या सुनावणीने राज्यांना आर्थिक व्यवस्थापन आणि योजना आखणीबाबत जागरूक केले असून, विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

विकासासाठी पैसे कुठून येणार?

सरन्यायाधीश म्हणाले की राज्य सरकारांनी मोफत वस्तू आणि लोककल्याणकारी योजनांमधील फरक समजून घेतला पाहिजे. गरीब आणि वंचितांना शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवणे हे राज्याचे कर्तव्य असले तरी, श्रीमंत किंवा श्रीमंतांना अनावश्यक मोफत सुविधा देणे अन्याय्य आहे. जर राज्ये मोफत अन्न, मोफत सायकली, मोफत वीज आणि थेट रोख हस्तांतरण देत राहिली तर विकासासाठी पैसे कुठून येतील? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.