वंदे मातरम् म्हणण्याचा दबाव चालणार नाही

धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्काचे होणार पूर्ण रक्षण
गाण्यास नकार दिल्यास थेट शिक्षा अयोग्य

नवी दिल्ली /23 सप्टेंबर  – आपल्या अंतर्मनाच्या आवाजानुसार तसेच धार्मिक कारणास्तव वंदे मातरम गाण्यास नकार देणार्‍या कोणत्याही नागरिकावर थेट गुन्हे दाखल करून शिक्षा ठोठावता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून 1986 मधील ऐतिहासिक निकालाचा दाखला देत न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संपूर्ण प्रकरणावर आपली बाजू मांडण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत.
आपल्या देशात स्वतःच्या विवेकबुद्धीने वंदे मातरम म्हणण्यास नकार देणार्‍या नागरिकांवर दंडात्मक अथवा कायदेशीर कारवाई करणे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची, न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने 1986 सालच्या एका जुन्या निकालाची आठवण केंद्र सरकारला करून दिली. त्या जुन्या प्रकरणात न्यायालयाने नागरिकांना अशा प्रकारे नकार देण्यास परवानगी दिली होती.
वंदे मातरम या राष्ट्रगीतातील संपूर्ण 6 कडवी म्हणणे सक्तीचे करणार्‍या नव्या नियमाविरोधात कर्नाटकातील शास्त्रीय संगीत गायक टी. एम. कृष्णा यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. या गीतातील शेवटची 4 कडवी भारताच्या धर्मनिरपेक्ष रचनेला धक्का पोहोचवणारी आहेत असा ठाम आक्षेप त्यांनी याचिकेत नोंदवला आहे. सन 1986 मध्ये बिजू इमॅन्युअल विरुद्ध केरळ सरकार या गाजलेल्या खटल्यात राष्ट्रगीत गाण्यास शांतपणे नकार देण्याचा शाळकरी मुलांचा अधिकार न्यायालयाने मान्य केला होता. राष्ट्रगीत कोणते असावे यावर वाद नाही, परंतु 1986 च्या निकालाला अजूनही धक्का लागलेला नाही याकडे न्यायमूर्ती बागची यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. दुसर्‍या बाजूला सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी या विषयावर कोणतीही नवी नोटीस काढू नये अशी विनंती न्यायालयाला केली. कारण अशी नोटीस काढल्यास देशात मोठा वाद निर्माण होऊ शकतो असा त्यांचा युक्तिवाद होता. सुधारित कलम 3 च्या नियमानुसार कोणीही राष्ट्रगीत गायनात मुद्दाम अडथळा आणल्यास 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठा दंड होऊ शकतो. मात्र न्यायालयाने नागरिकांच्या मूलभूत धार्मिक हक्कांचे रक्षण करणे हीच न्यायालयाची मुख्य जबाबदारी असल्याचे निक्षून सांगितले.

मूलभूत अधिकारांचे रक्षण महत्वाचे
देशातील जनतेच्या राष्ट्रीय भावना काय आहेत हे ठरवणे न्यायालयाचे काम नसून ते सरकारचे काम आहे. परंतु राज्यघटनेच्या कलम 25 आणि कलम 26 नुसार प्रत्येक माणसाला मिळालेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी होणार नाही आणि स्वतःच्या मनाचा विचार करून नकार देणार्‍या व्यक्तीवर विनाकारण कोणतीही दंडात्मक कारवाई होणार नाही याची खात्री करणे ही न्यायालयाचीच मुख्य जबाबदारी आहे.