पेपरफुटी-नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचे 47 अधिकारी बडतर्फ

जंतर-मंतरच्या आंदोलनाचा परिणाम

नवी दिल्ली/24 जुलै- NEET पेपरफुटी प्रकरणात नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (छढअ) ने 47 अधिकार्‍यांना बडतर्फ केले आहे. न्यूज एजन्सी -छख ने सूत्रांच्या हवाल्याने ही बातमी दिली. बडतर्फ अधिकार्‍यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल.अधिकार्‍यांच्या मते, हे पाऊल छढअ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या बदलांचा भाग म्हणून उचलण्यात आले आहे. छढअ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी लवकरच आणखी कारवाई केली जाईल. एक दिवसापूर्वी सरकारने गुरुवारी शिक्षण मंत्रालयाच्या दोन सचिवांची बदली केली होती.
अधिकार्‍यांनुसार, आउटसोर्सिंग व्यवस्थेत बदल केले जातील आणि संस्थेमध्ये तांत्रिक सुधारणा लागू केल्या जातील, जेणेकरून परीक्षा पूर्णपणे सुरक्षित करता येतील. याव्यतिरिक्त, अशी चाचणी प्रणाली तयार केली जाईल, ज्यात पेपरफुटीची शक्यता नसेल.
मोदींचा व्हिडिओ संदेश, 20 तासांनंतर कारवाई-पेपरफुटी प्रकरणात छढअ कडून अधिकार्‍यांना हटवण्याची ही कारवाई पंतप्रधान मोदींच्या व्हिडिओ संदेशानंतर 20 तासांच्या आत करण्यात आली. खरं तर, पंतप्रधानांनी गुरुवारी रात्री 12 वाजण्याच्या सुमारास अडीच मिनिटांचा व्हिडिओ संदेश जारी केला होता. 23 जुलै रोजी रात्री 12 वाजता द हँडलवर पोस्ट केलेल्या 2.56 मिनिटांच्या व्हिडिओ संदेशात मोदी म्हणत आहेत पेपरफुटी हा काही साधा विषय नाही. लाखो विद्यार्थी, त्यांच्या पालकांसाठी वेदनादायक आहे.त्यामुळे पेपरफुटीपासून आतापर्यंत, गेल्या अडीच महिन्यांत अनेक पावले उचलली आहेत. गुन्हेगारांना पकडले आहे, ते तुरुंगात आहेत. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, ही आमची जबाबदारी होती, त्यामुळे कमी वेळेत 22 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली. आम्ही इतक्यावर समाधानी राहणार नाही. त्यामुळे फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नीट पेपरफुटी प्रकरण काय आहे, आतापर्यंत 13 जणांना अटक 3 मे 2026 रोजी झालेल्या छएएढ-णॠ 2026 परीक्षेचा पेपर फुटला. सरकार आणि छढ- ने छएएढ-णॠ 2026 परीक्षा रद्द केली आणि पुन्हा परीक्षा घेतली. या काळात देशभरात अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या.
पेपरफुटीच्या विरोधात दिल्लीतील जंतर-मंतरवर एक महिन्यापासून कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन करत आहे. सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवस उपोषण केले आणि संसदेत खासदार गोंधळ घालत आहेत.सध्या या प्रकरणाची चौकशी उइख करत आहे. यात महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये तपासणी झाली. आतापर्यंत 13 आरोपींना पकडण्यात आले आहे. उइख लवकरच या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करूशकते.पेपरफुटी रोखण्यासाठी सध्याचा कायदा, 4 मुद्दे-जून 2024 पर्यंत पेपरफुटीसाठी कोणताही एक केंद्रीय कायदा नव्हता. फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि बनावटगिरी यांसारख्या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला जात होता. यात जामिनासाठी कोणतीही कठोर अट नव्हती. काही राज्यांनी स्वतंत्रपणे कॉपीविरोधी कायदेही बनवले, मनी लॉन्ड्रिंग कायदाही समाविष्ट केला. उत्तर प्रदेशात काही प्रकरणांमध्ये गँगस्टर कायदाही लावण्यात आला.
छएएढ-णॠ आणि णॠउ च्या परीक्षांमध्ये गैरव्यवहार झाल्यानंतर 21 जून 2024 रोजी केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांची प्रतिबंध) अधिनियम लागू केला. यात पेपर लीक करणे, मदत करणे, चुकीच्या पद्धतीने जचठ शीट मिळवणे, कॉपी करण्यास प्रवृत्त करणे, परीक्षेसंबंधित बनावट वेबसाइट बनवणे किंवा परीक्षकाला धमकी देणे याला शिक्षेच्या कक्षेत आणले आहे. हे सर्व गुन्हे अजामीनपात्र आहेत, यात दोन श्रेणींमध्ये शिक्षेची तरतूद आहे. पहिली- पेपर लीक इत्यादी केल्यास 3 ते 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि 10 लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो. दुसरी- परीक्षा घेणार्‍या संस्था किंवा एजन्सीचे संचालक किंवा व्यवस्थापनातील अधिकार्‍यांनी कोणताही गुन्हा केल्यास, 3 ते 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.