महाराष्ट्रातील निवडणुका वेळेवरच

* मर्यादा ओलांडणार्‍या जागांचा निकाल न्यायप्रविष्ट

* 21 जानेवारी 2026 रोजी अंतिम निर्णय

* सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला दिलासा

नवी दिल्ली /28 नोव्हेंबर  : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर आज शुक्रवारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवड णुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. 288 नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषणेप्रमाणे होणार आहे. 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुका आदेशाधीन राहणार, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. राज्यातील 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची कबुली राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत म्हटलं आहे की, ’मनपा, जि.प आणि पं.समित्यांच्या निवडणुकांना विलंब नको व्हायला. आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्था.स्व.संस्थांच्या निवडणुका आमच्या आदेशाधीन आहेत. त्यामुळे पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला असेल आणि त्यावेळी तीन न्यायमूर्तींचं खंडपीठ असेल’, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच, ’राज्यातील 247 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायती अशा 288 स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये होत असलेल्या निवडणुका घोषित झाल्याप्रमाणे होऊ द्या. कोणत्याही निवडणुकांना आम्ही स्थगिती देत नाहीयत. बांठिया आयोगाचा अहवाल आम्हीही वाचला नाही, पण सध्या त्यालाच आधार मानतायत. 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या सर्व ठिकाणच्या निवडणुका आमच्या आदेशाधीन राहणार. मनपा, जि.परिषदा, पं.समित्यांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नको’, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

निकाल आरक्षित

ज्या 40 नगर परिषदा आणि 17 नगर पंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक आहे, त्यांचा निकाल या प्रकरणांच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहील अर्थात निकाल न्यायप्रविष्ट असेल.

महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका होणार

ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे राज्यात अनेक वर्षांपासून महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. सध्या निर्माण झालेला आरक्षण मर्यादेचा वाद फक्त नागपूर आणि चंद्रपूर या दोन महापालिकांमध्येच आहे. त्यामुळे इतर महापालिकांची निवडणूक टांगणीला लावून ठेवणे योग्य होणार नाही, असा युक्तीवाद कोर्टात करण्यात आला. त्यानंतर खंडपीठाने उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य असेल, असे निर्देश दिले. मात्र, या संस्थांमधील आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांहून अधिक नसावे. ही अट देखील प्रकरणाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल.