सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांना आज निरोप

सोहळ्याला सात देशांचे मुख्य न्यायमूर्ती राहणार उपस्थित 

नवी दिल्ली/23 नोव्हेंबर – भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत सोमवारी (24 नोव्हेंबर) शपथ घेणार आहेत. राष्ट्रपती भवनात होणार्‍या शपथविधी समारंभाला ब्राझीलसह सात देशांचे मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उपस्थित राहणार आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या सरन्यायाधीशाच्या शपथविधी समारंभाला इतर देशांचे इतक्या मोठ्या संख्येने न्यायिक शिष्टमंडळ उपस्थित राहणार आहे. भूतान, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाळ आणि श्रीलंकेचे मुख्य न्यायमूर्ती त्यांच्या कुटुंबियांसह या समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत.विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा कार्यकाळ 23 नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. पुढील सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती सूर्यकांत 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी निवृत्त होतील. त्यांचा कार्यकाळ सुमारे 14 महिन्यांचा असेल.न्यायमूर्ती सूर्यकांत सोमवारी भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत. जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करणे, बिहार मतदार यादीची संपूर्ण पुनरावृत्ती आणि पेगासस स्पायवेअर प्रकरण यासह अनेक ऐतिहासिक निकाल आणि आदेशांचा त्यांनी भाग घेतला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांची जागा घेतील,
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची 30 ऑक्टोबर रोजी पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती आणि ते सुमारे 15 महिने या पदावर काम करतील. ते 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी वयाच्या 65 व्या वर्षी निवृत्त होतील. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा अल्पपरिचय-10 फेब्रुवारी 1962 रोजी हरियाणाच्या हिसार जिल्ह्यात एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे एका छोट्या शहरातील वकिलापासून देशातील सर्वोच्च न्यायिक पदावर पोहोचले, जिथे ते राष्ट्रीय महत्त्वाच्या आणि संवैधानिक बाबींवर अनेक निर्णय आणि आदेशांचा भाग होते. 2011 मध्ये कुरुक्षेत्र विद्यापीठातून कायद्यात पदव्युत्तर पदवी मिळवण्याचा मानही त्यांच्याकडे आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात अनेक उल्लेखनीय निर्णय देणारे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून त्यांचा कार्यकाळ कलम 370 रद्द करणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरिकत्व हक्कांवरील निर्णयांसाठी ओळखला जातो. न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे त्या खंडपीठाचे सदस्य होते ज्यांनी वसाहतकालीन राजद्रोह कायदा स्थगित केला आणि सरकार त्याचा आढावा घेईपर्यंत त्याअंतर्गत कोणतेही नवीन एफआयआर दाखल करू नयेत असे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी निवडणूक आयोगाला बिहारमधील मसुदा मतदार यादीतून वगळलेल्या 65 लाख मतदारांची माहिती सार्वजनिक करण्यास सांगितले. निवडणूक आयोगाच्या मतदान होणार्‍या राज्यात मतदार यादीची विशेष गहन पुनरावृत्ती (एसआयआर) करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सुनावणी करताना त्यांनी हे निर्देश दिले.तळागाळातील लोकशाही आणि लिंग न्यायावर भर देणार्‍या आदेशात, त्यांनी एका खंडपीठाचे नेतृत्व केले ज्याने बेकायदेशीरपणे पदावरून काढून टाकलेल्या आणि या प्रकरणात लिंगभेद उघड करणार्‍या एका महिला सरपंचाला पुन्हा नियुक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनसह बार असोसिएशनमधील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्याचे श्रेय देखील त्यांना जाते. 2022 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौर्‍यादरम्यान सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमणार्‍या खंडपीठाचा न्यायमूर्ती सूर्यकांत भाग होते.