टीईटी विरोधात हजारो गुरुजी रस्त्यावर

* पुनविचार याचिका दाखल करण्याची मागणी

अमरावती /9 नोव्हेंबर – शिक्षक पात्रता परीक्षा (ढएढ) संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हजारो शिक्षकांच्या नोकर्‍या धोक्यात आल्या आहेत. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र शासनाने अद्याप पुनर्विचार याचिका दाखल न केल्याने शिक्षक वर्ग संतप्त झाला आहे.
या निषेधार्थ आज अमरावती शहरात शिक्षकांनी भव्य मूक मोर्चा काढून शासनाविरोधात शांततेत संताप व्यक्त केला. इर्विन चौकातून सुरू झालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येऊन सामोरा आला. सकाळपासूनच जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधून शिक्षक मोठ्या संख्येने अमरावतीत दाखल झाले. शिक्षकांनी हातात फलक आणि काळ्या पट्ट्या घेऊन शासनाच्या भूमिकेचा निषेध केला. नोकरी आमची, जबाबदारी आमची, मग अन्याय कशासाठी? अशा घोषणा फलकांवर दिसत होत्या. या मोर्चाचे आयोजन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटना, शाखा अमरावती यांच्या वतीने करण्यात आले होते. संघटनेचे पदाधिकारी, महिला शिक्षक, निवृत्त शिक्षक आणि नवोदित शिक्षक अशा सर्व स्तरातील शिक्षकांचा उत्स्फूर्त सहभाग पाहायला मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, इयत्ता 1 ली ते 8 वी पर्यंत शिकवणार्‍या सर्व शिक्षकांना ढएढ परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे. अनेक शिक्षक ही परीक्षा वर्षांपूर्वी न देता काम करत होते, मात्र आता त्यांच्या सेवांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. शिक्षक संघटनांनी शासनाकडे या निर्णयाविरोधात तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केली होती. 1 ऑक्टोबर रोजी नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी लवकरच याचिका दाखल करू असे आश्वासन दिले होते. परंतु एक महिन्याहून अधिक काळ उलटूनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने शिक्षकांचा संयम सुटला आहे. शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, ढएढ संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनेक वर्षे सेवा देणार्‍या शिक्षकांसाठी अन्यायकारक आहे. आम्ही रोज शाळेत मुलांना शिकवतो, पण आमचे भविष्य कोण शिकवणार? असा प्रश्न अनेक शिक्षकांनी उपस्थित केला. मोर्चा पूर्णपणे शांततेत पार पडला, मात्र शिक्षकांनी शासनाला स्पष्ट इशारा दिला की, त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले तर राज्यभर मोठ्या प्रमाणात तीव्र आंदोलन उभे राहील.
शिक्षकांचा इशारा-राज्य शासनाने आम्हाला दिलेले आश्वासन पाळले नाही. शिक्षकांच्या भावना दुर्लक्षित केल्यास पुढील आंदोलन अधिक तीव्र असेल. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटना, अमरावती शाखा.