24 नोव्हेंबरला राज्यभर शाळा राहणार बंद

अमरावती /6 नोव्हेंबर – राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) अनिवार्यतेच्या सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारला 24 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. जर या मुदतीत सरकारने तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल केली नाही आणि शिक्षकांच्या अडचणींवर ठोस तोडगा काढला नाही, तर राज्यभर ‘शाळा बंद’ आंदोलन छेडले जाईल, अशी स्पष्ट चेतावणी शिक्षक संघटनांनी दिली आहे. पुण्यातील रावसाहेब पाटवर्धन विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय येथे 4 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत 26 हून अधिक राज्यस्तरीय शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या बैठकीत टीईटीच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून शिक्षकांवर अवाजवी कारवाया केल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. अनेक वर्षे सेवा बजावलेल्या अनुभवी शिक्षकांची नोकरी टीईटीअभावी धोक्यात आली असून काही ठिकाणी शिक्षकांना दंडात्मक नोटिसा पाठविल्याचे संघटनांनी निदर्शनास आणले. संघटनांचे म्हणणे आहे की टीईटीच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी झाल्या असून निर्णय लागू करताना शिक्षकांकडे अन्यायकारक दृष्टीकोन ठेवला जात आहे. शिक्षकांनी आयुष्यभर शिक्षणसेवा दिली आहे; पण एका परीक्षेच्या नावाखाली त्यांच्या सेवांवर गदा आणणे हा मोठा अन्याय आहे, असे मत या बैठकीत मांडण्यात आले. टीईटी लागू करताना अनुभवी शिक्षकांना संरक्षण देणे, त्यांची सेवा, वेतन व सुविधा सुरक्षित ठेवणे आवश्यक असल्याचे सर्व संघटनांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ तसेच महानगरपालिका-नगरपालिका प्राथमिक शिक्षक संघांनी शासनाला मागणी केली की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1 सप्टेंबरच्या निर्णयावर तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि केंद्र सरकारसमोरही ठोस भूमिका घ्यावी. शासनाने पुढील दोन आठवड्यांत कारवाई केली नाही, तर 24 नोव्हेंबर रोजी राज्यभर शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय अमलात आणला जाईल. बैठकीस सचिन डिंबळे, उदय शिंदे, संभाजी थोरात, शिवाजीराव खांडेकर, राजन कोरगांवकर, नंदकुमार होलकर, राजन सावंत, मधुकर काठोले, वितेश खांडेकर तसेच अनेक शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्वांनी एकमताने मागणी केली की शासनाने शिक्षकांवरील अन्याय थांबवून तातडीने हस्तक्षेप करावा. शेवटी शिक्षक संघटनांनी इशारा दिला की शासनाने जर यासंदर्भात गंभीर दखल घेतली नाही, तर 24 नोव्हेंबरचे ‘शाळा बंद आंदोलन’ अपरिहार्य ठरेल आणि त्यानंतर गरज भासल्यास संघटना थेट सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतील.