केंद्राची आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता

* 1 जानेवारीपासून लागू होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली/28 ऑक्टोबर – केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगास मंजुरी दिली असून, या निर्णयामुळे सुमारे 50 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्ती वेतनधारकांना फायदा मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा वैष्णव यांनी सांगितलं की हा आयोग 18 महिन्यांच्या आत आपली शिफारस सादर करेल. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या नवीन वेतन आयोग समितीच्या अध्यक्ष असतील, तर प्राध्यापक पुलक घोष आणि पंकज जैन यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती वेतन संरचना आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करेल, ज्यामुळे केंद्रीय कर्मचार्‍यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण होईल. यासह केंद्र सरकारने पोषक तत्त्वांवर आधारित अनुदानासही मान्यता दिली असून, रब्बी पिकांसाठी 37,952 कोटी रुपयांचं अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे शेतकर्‍यांच्या खिशावरील ओझं कमी होईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निवेदनानुसार, आठवा वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था असून त्यामध्ये अध्यक्ष, सदस्य सचिव आणि एक सदस्य असतील, तसेच मंत्रालये, राज्ये व कर्मचारी प्रतिनिधींशी चर्चा करून समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आयोगाला आवश्यक असल्यास अंतरिम अहवाल सादर करण्याची परवानगी देखील आहे, आणि अहवालात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर दबाव न वाढता सरकारी खर्च संतुलित ठेवण्याची खात्री केली जाईल. जवळपास दहा महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर ही समिती स्थापन झाल्यामुळे केंद्रीय कर्मचार्‍यांना आणि पेन्शनधारकांना नवीन वेतन सुधारणांचा लाभ मिळणार आहे.