जि.प. गट आरक्षणामुळे अनेक दावेदारांचे गणित बिघडले

* देशमुख, मुंदे, ठाकरे, काळे, मोहोड, यावले, पाल व गहरवाल यांना नवीन ठिकाणांचा शोध
* धामणगाव रेल्वे, चांदूर रेल्वेमध्ये 6 गटांमध्ये महिला आरक्षणाची संख्या सर्वाधिक
* धारणी व चिखलदरा एस.सी. साठी आरक्षित
* आरक्षण सोडतीमुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले

अमरावती / 13 ऑक्टोंबर – आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून जिल्हा परिषद गटांसाठी आरक्षण सोडत सोमवारी जिल्हा नियोजन भवनात जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आली. या सोडतीमुळे जिल्ह्यातील अनेक राजकीय दिग्गजांचे गणित आणि समीकरणे उलथापालथ झाली आहेत. अनेक प्रबळ दावेदार असलेल्या जिल्हा परिषद गटांना महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले असून, त्यामुळे काहींना कुटुंबातील महिलेला उभे करावे लागेल किंवा स्वतःसाठी नवीन मतदारसंघ शोधावा लागेल.

धामणगाव रेल्वे आणि चांदूर रेल्वे तहसीलमध्ये प्रत्येकी सहा जिल्हा परिषद गट महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे या भागातील पुरुष उमेदवारांना निवडणूक लढवण्याची संधी वंचित राहिली आहे. धारणी आणि चिखलदरा तहसीलमधील सर्व जिल्हा परिषद गट अनुसूचित जातींसाठी, तर दर्यापूर तहसीलमधील सर्व गट अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. परिणामी, या तिन्ही तहसीलांमध्ये सर्वसाधारण आणि ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना निवडणूक लढवण्याची संधी नाही.

अचलपूर तहसीलमधील काँग्रेस नेते आणि माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख यांचा मतदारसंघ असलेला शिंदी बु गट ओबीसी प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांचे राजकीय समीकरण बिघडले आहे. नांदगाव खंडेश्वर तहसीलमधील वाढोना रामनाथ गट सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवल्याने दावेदार रवींद्र मुंडे यांनाही धक्का बसला आहे. तसेच अचलपूर तहसीलमधील धामणगाव गढी गट आणि चिखलदरा तहसीलमधील काटकुंभ गट अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवल्याने दयाराम काळे यांच्या प्रभावावर परिणाम झाला आहे.

भातकुली तहसीलमधील आसरा जिल्हा परिषद गटाच्या आरक्षण सोडतीमुळे सदस्य हरिभाऊ मोहोड यांच्या उमेदवारीलाही धक्का बसला आहे, कारण हा गट अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. धारणी आणि चिखलदरा तहसील क्षेत्रात प्रभावशाली मानले जाणारे राहुल येवले, पूजा येवले, श्रीपाल पाल आणि महेंद्रसिंग गहरवाल यांच्या प्रभावाखालील सर्व जिल्हा परिषद गट यावेळी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव ठेवल्याने या प्रमुख दावेदारांना आता नवीन जागा शोधाव्या लागतील.

50 टक्के महिला आरक्षणासह एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणासाठी झालेल्या या सोडतीनंतर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. अनेक प्रमुख दावेदारांच्या उमेदवारी धोक्यात आल्याने त्यांचे राजकीय समीकरण विस्कळीत झाले आहे. आता हे दावेदार कोणती नवीन रणनीती आखतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.