जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आरक्षण सोडत 13 ऑक्टोबरला

* हरकती 14 ते 17 दरम्यान, अंतिम यादी 31 ऑक्टोबरला

अमरावती /1 ऑक्टोबर : अमरावती जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकांसाठी आरक्षणाची सोडत 13 ऑक्टोबर रोजी काढण्यात येणार आहे. यानंतर 14 ते 17 ऑक्टोबर दरम्यान हरकती स्वीकारल्या जातील आणि 31 ऑक्टोबर रोजी अंतिम यादी जाहीर होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, पुढील वर्षी 31 जानेवारीपूर्वी राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पूर्ण करायच्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी याबाबतचे पत्र जारी केले असून हे पत्र राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि भंडारा, गोंदिया, मुंबई व मुंबई उपनगर वगळता सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना पाठवण्यात आले आहे. गेल्या तीन ते साडेपाच वर्षांपासून रखडलेल्या या निवडणुका आता मार्गी लागणार आहेत. आयोगाच्या निर्देशानुसार, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST)) साठीच्या जागा निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी 6 ऑक्टोबर रोजी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर करतील. दोन दिवसांच्या पडताळणीनंतर विभागीय आयुक्त या प्रस्तावाला मान्यता देतील. त्यानंतर 10 ऑक्टोबर रोजी आरक्षण सोडतीची सूचना वृत्तपत्रांद्वारे जाहीर केली जाईल. जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत जाहीर होणार्‍या या सूचनेत आरक्षण सोडतीचे स्थळ आणि वेळ नमूद असेल. प्रत्यक्ष सोडत 13 ऑक्टोबर रोजी काढली जाईल आणि 14 ऑक्टोबरला मतदारसंघांची नावे घोषित केली जाईल. त्याच दिवसापासून 17 ऑक्टोबरपर्यंत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सूचना व हरकती मागवल्या जातील. प्राप्त हरकती व सूचनांच्या आधारे जिल्हाधिकारी त्यांच्या अभिप्रायासह 27 ऑक्टोबर रोजी यादी विभागीय आयुक्तांना सादर करतील. त्यानंतर चार दिवसांनी, म्हणजेच 31 ऑक्टोबर रोजी विभागीय आयुक्त आरक्षित मतदारसंघांची अंतिम यादी जाहीर करतील. 3 नोव्हेंबर रोजी ही यादी शासन राजपत्रात (गॅझेट नोटिफिकेशन) प्रसिद्ध केली जाईल. अमरावती जिल्हा परिषदेत एकूण 59 मतदारसंघ आहेत, यापैकी अनुसूचित जातीसाठी 11, अनुसूचित जमातीसाठी 12 आणि 2017 च्या जनगणनेनुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (जइउ) साठी 16 जागा आरक्षित होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे उर्वरित 20 मतदारसंघ सर्वसामान्यांसाठी खुले राहतील. आरक्षण सोडतीच्या दिवशी या मतदारसंघांची नावे निश्चित होतील तसेच महिलांसाठीचे 30 मतदारसंघ कोणते असतील, हेही स्पष्ट होईल. जिल्हा परिषदेसाठीची आरक्षण सोडत जिल्हा मुख्यालयी जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वात पूर्ण केली जाईल, तर पंचायत समितीसाठीचे आरक्षण त्या-त्या तालुक्याच्या तहसीलदारांच्या नेतृत्वात तालुक्याच्या ठिकाणी काढले जाईल.