शेतकर्‍यांसाठी पैसा नाही, पण उद्योगपतींचे कर्ज माफ

-शेतकर्‍यांबाबत ‘बनवा-बनवी’चा खेळ
-जिल्हा प्रशासनाच्या उदासीनतेवरही टीका
अमरावती / 30 सप्टेंबर : शेतकर्‍यांना कर्जमाफी किंवा नुकसानभरपाई देण्यासाठी पैसा नाही, असे सांगणार्‍या महायुती सरकारवर प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते व माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी जोरदार निशाणा साधला आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांतील करचुकवेगिरीवर लक्ष दिले, तर सरकारच्या तिजोरीत एका क्षणात 50 हजार कोटी रुपये जमा होऊ शकतात. परंतु, सरकारने डोळेझाक करून शेतकर्‍यांना मदतीपासून वंचित ठेवले आहे, असा घणाघात त्यांनी केला.
कडू यांनी स्पष्ट केले की, मोठमोठ्या उद्योगपती व श्रीमंत वर्गाने कर न भरल्यामुळे राज्य सरकारचा महसूल कोट्यवधी रुपयांनी कमी होतो. अशा करचुकवेगिरी करणार्‍यांकडून वसुली केल्यास गरीब, शेतकरी आणि गरजू घटकांना तातडीने मदत करणे शक्य आहे. परंतु, सरकार शेतकर्‍यांकडे पाठ फिरवून फक्त ‘बनवा-बनवी’ चे राजकारण करत आहे. ते पुढे म्हणाले की, जिल्हा प्रशासन आपले कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरत आहे. नुकसानग्रस्तांचा अहवाल वेळेवर सरकारकडे न पाठवल्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या चर्चेत तो विषय विलंबाने येतो आणि प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांपर्यंत मदत पोहोचण्यास उशीर होतो. हा विलंब शेतकर्‍यांसाठी जीवघेणा ठरत असल्याचे कडू यांनी ठामपणे सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियमांकडे दुर्लक्ष करून मदत देण्याचे विधान केले असले तरी प्रत्यक्षात 2019 मध्ये दिलेल्या 6 हजार 800 रुपये प्रति हेक्टर इतकीच मदत आजही दिली जात आहे. गेल्या सहा-सात वर्षांत महागाई प्रचंड वाढली असूनही मदतीत कोणतीही वाढ झाली नाही. यावरून सरकार शेतकर्‍यांच्या दुःखाला न्याय देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे स्पष्ट होते, असे कडू म्हणाले.
यावेळी त्यांनी ‘ओला दुष्काळ’ घोषित करण्याची मागणी केली. नैसर्गिक आपत्ती ओढवली असता सरकारकडे नियम बाजूला ठेवून मदत देण्याचा अधिकार असतो. तरीसुद्धा जात-धर्माच्या राजकारणात गुंतलेल्या सत्ताधार्‍यांनी शेतकर्‍यांना शेवटच्या पायरीवर ढकलले आहे. मोठ्या उद्योगपतींचे हजारो कोटींचे कर्ज तात्काळ माफ केले जाते, पण शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी मात्र टोलवाटोलवी केली जाते, हे अन्यायकारक आहे, असा आरोप बच्चू कडू यांनी केला.