पोलिसांनी 42 जणांविरुद्ध दाखल केली चार्जशीट

-किरीट सोमयांच्या पाठपुराव्यानंतर तपास पूर्ण
-सात महिन्यांत न्यायालयात आरोपपत्र
अमरावती / 17 सप्टेंबर : बनावट जन्म प्रमाणपत्र घोटाळ्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या गदारोळानंतर आता गाडगेनगर पोलिसांनी सात महिन्यांच्या तपासाअंती तब्बल 42 जणांविरुद्ध न्यायालयात चार्जशीट दाखल केली आहे. माजी खासदार तथा भाजप नेते किरीट सोमैया यांनी या प्रकरणाला सतत सार्वजनिक स्तरावर उचलून धरल्याने प्रशासन सक्रिय झाले होते. अखेर गाडगेनगर पोलिसांनी फेब्रुवारी महिन्यात दाखल केलेल्या गुन्ह्याची तपासपत्रे 15 सप्टेंबरला न्यायालयात सादर करताच या प्रकरणाने नव्याने खळबळ उडवली आहे.
राज्य सरकारनं विलंबित जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करण्याची जबाबदारी तहसीलदार व तहसील दंडाधिकार्‍यांना दिली होती. मात्र काही ठिकाणी तहसीलदारांनी कामाचा बोजा कमी करण्यासाठी नायब तहसीलदारांना ही जबाबदारी सोपवली. नायब तहसीलदारांना हा अधिकार नसतानाही त्यांनी शेकडो प्रमाणपत्रे जारी केली. यातील गंभीर गडबडींचा मुद्दा किरीट सोमैयांनी समोर आणला. त्यांनी असा आरोप केला होता की, बांगलादेशी व रोहिंग्या घुसखोरांनी दलाल व स्थानिक अधिकार्‍यांच्या संगनमतातून फर्जी प्रमाणपत्रे मिळवून भारतीय नागरिकत्वाचा आडोसा निर्माण केला आहे.
सोमैया यांनी अमरावती, अंजनगाव व अचलपूर तहसील कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गडबड झाल्याचे सांगत वारंवार जिल्ह्यात भेटी देऊन पुरावे पोलिसांकडे सुपूर्द केले होते. त्यांच्या तक्रारीनुसार प्रशासनाने सुमारे 1800 प्रमाणपत्रे रद्द केली. तपासादरम्यान 42 जणांच्या अर्जांमध्ये काटछाट, नावफरक आणि कागदपत्रांतील गडबड स्पष्ट झाली. त्यानंतर गाडगेनगर पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 336(3), 340(2), 229(1), 236 व 237 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
या संपूर्ण वादग्रस्त प्रकरणाबाबत उच्च न्यायालयात आधीच एक रिट याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर 23 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच पोलिसांनी 15 सप्टेंबरला आपले दोषारोपपत्र दाखल केल्यामुळे आता या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पुढील सुनावणीत न्यायालयीन भूमिका काय ठरते, यावर या प्रकरणांचा पुढील कल अवलंबून राहणार आहे.
-राजकीय दबावाखाली कारवाई – अ‍ॅड शोएब खान
या कारवाईवर वरिष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. शोएब खान यांनी मात्र तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपितांपैकी बहुतेक जण हे स्थानिक गरीब व सर्वसामान्य कुटुंबांतील लोक आहेत. अनेक प्रकरणांत फक्त विवाहाआधी व नंतरच्या नावातील फरक किंवा स्पेलिंग मिस्टेक यांमुळे अर्ज वेगळे दिसले आणि त्याला गुन्हा ठरवले गेले. केवळ 6 जणांच्या अर्जांत खरी काटछाट आढळली होती व त्यांच्या विरुद्ध तहसीलदार कार्यालयाने तक्रार केली होती. उर्वरित 36 जणांविरुद्ध कोणतीही तक्रार नसतानाही किरीट सोमैयांच्या दबावामुळे पोलिसांनी आरोप ठोकल्याचा आरोप खान यांनी केला.