मृत्यू तीन वर्षांपूर्वी, प्रमाणपत्र 2025 मध्ये

-प्रशासन म्हणते, विभागात नोंदच नाही
-राजकिय अंगानेही मोठा गवगवा
अमरावती / 11 सप्टेंबर : शहरात गेल्या काही दिवसांपासून बनावट व त्रुटीपूर्ण जन्म-मृत्युप्रमाणपत्रांच्या गैरव्यवहाराचा मुद्दा गाजत असतानाच आणखी एका नियमबाह्य मृत्युप्रमाणपत्राने अमरावती महानगरपालिकेत खळबळ उडाली आहे. चांदुर बाजार तालुक्यातील कुर्हा गावचे रहिवासी गणपत सकाराम अकोलकर यांचा मृत्यू 8 ऑक्टोबर 2022 रोजी इर्विन रुग्णालयात झाल्याचा दावा करण्यात आला असून त्यांचे मृत्युप्रमाणपत्र थेट मनपाने 10 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी केल्याचे कागदपत्र समोर आले आहे. यामुळे मनपा प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून प्रकरणाचा राजकीय अंगानेही मोठा गवगवा झाला आहे.
याबाबत अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे की, मनपाच्या जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागात अकोलकर यांच्या मृत्यूची कोणतीही नोंदच नाही. तसेच संबंधित प्रमाणपत्र मनपामार्फत जारी केले गेलेले नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीदेखील या प्रमाणपत्रावरील क्यूआर कोड स्कॅन केल्यावर सरकारी वेबसाइटवर मृत्यू नोंदणीची माहिती दिसून येते, हे सर्वात मोठे कोडे ठरत आहे. अशा परिस्थितीत मनपा प्रशासनाने हा गंभीर प्रकार पोलिसांकडे दखल घेऊन तक्रार दाखल करण्याचा विचार सुरू केला आहे.
मनपाचे आरोग्य व वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विशाल काळे तसेच उपनिबंधक प्रतिभा आत्राम यांचे म्हणणे आहे की, मनपा क्षेत्रात जन्मलेले व मृत्यू झालेले नागरिक यांचीच प्रमाणपत्रे मनपामार्फत दिली जातात. बाहेरील तालुक्यातील किंवा गावातील व्यक्तीचा मृत्यू शहरातील इर्विनसारख्या सरकारी रुग्णालयात झाला तरी त्यांच्याबाबत मृत्युप्रमाणपत्र जिल्हा रुग्णालयाकडून जारी होतो आणि संबंधित कुटुंबीयांनी आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून त्याची नोंद करून प्रमाणपत्र मिळवायचे असते. त्यामुळे तीन वर्षांपूर्वीच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्र आता 2025 मध्ये मनपाने देणे तर शक्यच नाही. सध्या मनपा प्रशासन पोलिसांत तक्रार करून प्रकरणाची खरी सत्यता तपासण्याच्या तयारीत आहे. या संदर्भात सर्वच पातळ्यांवर गंभीर चौकशी अपेक्षित ठरत आहे.
-नियम काय सांगतात?
कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीचा जन्म किंवा मृत्यू झाल्यास संबंधितांनी एका वर्षाच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे नोंदणी करून प्रमाणपत्र मिळवणे गरजेचे असते. ही मुदत संपल्यास तहसील कार्यालयात हलफनाम्यासह अर्ज करून तहसीलदार किंवा दंडाधिकार्‍यांच्या सहीने उशिरा (विलंबित) प्रमाणपत्र मिळते. त्यानंतरच ही नोंद संबंधित स्थानिक संस्थेकडे पोहोचते. असे असताना चांदुर बाजार तालुक्यातील रहिवाशाचा मृत्यू तीन वर्षांनंतर थेट अमरावती महानगरपालिकेतून प्रमाणपत्र मिळाल्याचा दावा केल्या जाण्याने प्रकरण वादग्रस्त ठरले आहे.
-दलालांवर संशयाची सुई
या प्रकारामुळे मनपात सक्रिय असलेल्या दलालांवर संशयाची सुई फिरली आहे. त्यांनीच अधिकार्‍यांशी संगनमत करून बनावट प्रमाणपत्र काढले असावे, असा आरोप राजकीय पातळीवर होत आहे. भाजप नेते किरीट सोमैया यांनी याआधीच शहरात बांगलादेशी व रोहिंग्यांच्या वस्तीमुळे असे बनावट कागदपत्रे तयार होत असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे या नवीन घटनेने शहरातील राजकारण पुन्हा एकदा तापू शकते.