मराठा समाजाला जास्त निधी, ओबीसींना अल्प लाभ

-थेट कोर्टात जाण्याचा इशारा
-श्वेतपत्रिकेची पंकजा मुंडेंची मागणी
मुंबई / 10 सप्टेंबर : ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी बुधवारी ओबीसी उपसमितीच्या पहिल्या बैठकीत सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर संताप व्यक्त केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने कुणबी नोंदी संदर्भातील जीआरमुळे ओबीसी समाजाला फटका बसला आहे. मागील 20 वर्षांत ओबीसी समाजाला फार कमी निधी मिळाला, पण मागील 2-3 वर्षांत मराठा समाजाला त्याहून कितीतरी जास्त निधी लाभला आहे.
बैठकीचे नेतृत्व राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. उपस्थित नेत्यांमध्ये छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, गुलाबराव पाटील, अतुल सावे, संजय राठोड, दत्तात्रय भरणे यांच्यासह मगासा बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव व इतर अधिकारी होते. बैठकीत भुजबळ यांनी ओबीसींना अल्प निधी मिळाल्याची खंत व्यक्त केली, तसेच सरकारच्या जीआरमधील काही शब्दांवर आक्षेप नोंदवला. भुजबळ म्हणाले, मराठा समाजाला मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला. ओबीसींना मात्र फार कमी निधी मिळाला. सरकार व वित्त विभागाचे स्पष्टीकरण स्वीकार्य नाही. जीआरमुळे आपण सर्वजण असहाय्य झालो आहोत. प्रश्न सुटला नाही, तर आम्ही थेट कोर्टात जाऊ.
पंकजा मुंडे यांनीही बैठकीत ठाम भूमिका घेतली. त्या म्हणाल्या, मराठा समाजाला बोगस प्रमाणपत्र देऊ नये, तसेच अवैध दाखलेही दिले जाऊ नयेत. या प्रकरणावर श्वेतपत्रिका काढावी. छगन भुजबळ यांनी मंगळवारीही सांगितले की सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी काढलेला जीआर प्रचंड दबावाखाली काढला. या जीआरमुळे ओबीसीतील 350 हून अधिक जातींवर अन्याय झाला आहे. भुजबळ यांच्या मते, जीआरमध्ये ’मराठा समाज’ हा शब्द वापरणे चुकीचे आहे; मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही, तर आर्थिक व शैक्षणिक दृष्ट्या काही प्रमाणात मागास आहे. मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करणे योग्य नाही. बैठकीत ओबीसी समाजाच्या हितासाठी स्पष्ट संदेश देण्यात आला आणि सरकारच्या जीआरमधील त्रुटींवर तातडीने लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली.
ओबीसींवर अन्याय होणार नाही; खोट्या नोंदी नकोच!
ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी स्पष्ट माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीत दिली. कुणबी नोंदींचे प्रमाणपत्र फक्त योग्य अहवाल, नातेसंबंध आणि ग्राम व तहसील स्तरावरील समितीच्या तपासणीनंतरच दिले जातील. फक्त खोट्या नोंदी थांबविण्यावर उपविभागीय अधिकारी विशेष लक्ष देतील, असेही त्यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळ उपसमितीची ही पहिली बैठक मंत्रालयात पार पडली. उपस्थित मंत्री व सचिवांनी ओबीसी समाजासाठी निधी, शिष्यवृत्ती, वसतिगृह व व्यवसायवाटप योजनांसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली.