राजकीय लढाईसाठी न्यायालयाचा वापर करू नका

-रेवंत रेड्डींवरील खटला रद्द
-भाजपची याचिका फेटाळली
नवी दिल्ली/ 8 सप्टेंबर  : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्याविरोधातील प्रदेश भाजपची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. राजकीय लढाईसाठी न्यायालयाचा वापर करू नका, असे स्पष्ट संदेश सरन्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने दिला.
2024 च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान रेवंत रेड्डी यांनी पक्षाविरोधात बदनामी करणारे वक्तव्य केले असल्याचा आरोप प्रदेश भाजपने केला होता. यावरून भाजपने मानहानीचा खटला दाखल केला. मात्र, तेलंगणा उच्च न्यायालयाने हा खटला रद्द करण्याचा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तेलंगणा भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने देखील भाजपची याचिका फेटाळून लावली आणि हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, आम्ही वारंवार सांगत आहोत की सर्वोच्च न्यायालयाचा वापर राजकीय लढाईसाठी करू नका. जर तुम्ही राजकारणी असाल तर तुमची चामडी जाड असायला हवी. न्यायालयाने अजून नमूद केले की, राजकारणी असाल तर या सर्व गोष्टी सहन करण्याची क्षमता असली पाहिजे.
दरम्यान, भाजपने दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात रेवंत रेड्डींवर आरोप करण्यात आले होते की, त्यांनी काँग्रेस पक्षाशी संगनमत करून भाजप आरक्षण संपवेल, अशी खोटी आणि संशयास्पद राजकीय वक्तव्य केली. ट्रायल कोर्टाने ऑगस्ट 2024 मध्ये रेड्डींना नोटीस बजावली. नंतर काँग्रेस नेत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली, जिथे 1 ऑगस्ट रोजी मानहानीचा खटला रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले.