एस.टी. महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी विकास

-महामंडळाला मोठा आर्थिक लाभ
मुंबई / 2 सप्टेंबर : राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एस.टी. महामंडळ) ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी वापर करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी पद्धतीत विकसित होणार्‍या प्रकल्पांमध्ये भाडेपट्टीची मुदत 60 वर्षांवरून 98 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. यामुळे एस.टी. महामंडळाच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होऊन आर्थिक स्थैर्य साधणे शक्य होणार आहे, असे परिवहन मंत्री आणि महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, सरकारच्या सुधारित धोरणानुसार एस.टी. कडील अतिरिक्त जमिनींचा विकास सार्वजनिक-खाजगी सहभागातून होईल आणि त्या कालावधीत मिळणार्‍या उत्पन्नाचा ठराविक हिस्सा महामंडळाला जमा करणे बंधनकारक राहील. भाडेपट्टी कालमर्यादा 49 वर्षांपासून सुरू होऊन अधिकतम 98 वर्षांपर्यंत असेल.
त्याचबरोबर, मुंबई महानगरातील एस.टी.च्या निष्क्रिय जागांचा विकास आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर करण्यासाठी डी.सी.पी.आर.-2034 आणि यु.डी.सी.पी.आर.-2020 नुसार व्यापारी वापरास परवानगी दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे निष्क्रिय जमीन उपयुक्त प्रकल्पात वापरली जाईल, नव्या विकासाला चालना मिळेल तसेच महामंडळाला मोठा आर्थिक लाभ होऊन प्रवाशांना दर्जेदार सेवा पुरवण्यास मदत होईल. सरनाईक यांनी सांगितले की, एस.टी.च्या अतिरिक्त जमिनींचा समन्वयित आणि नियोजित विकास महामंडळाच्या शाश्वत आर्थिक वृद्धीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. हे फक्त आर्थिकच नव्हे तर सामाजिक सेवांच्या दर्जावरही सकारात्मक परिणाम करेल.