बजाज खिलोना पुन्हा जळाले: सुरक्षिततेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष
फायर ऑडिट नियम कागदावरच, जोखीम मात्र नागरिकांच्या माथी

*दोन तासांच्या प्रयत्नानंतर आटोक्यात आले अग्नितांडव
*जीवितहानी टळली, पण धडा घेतला जाणार तरी कधी?
अमरावती / 31 ऑगस्ट : अमरावतीतील व्यापारी पेठेत पुन्हा एकदा भीषण आग पेटली आणि शहर प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे चटके नागरिकांनी अनुभवले. सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यासमोर असलेल्या प्रसिद्ध ‘बजाज खिलोना’ या तीन मजली इमारतीच्या तिसर्या मजल्यावर रविवारी दुपारी अचानक धुराचे लोट उसळले आणि काहीक्षणांतच संपूर्ण इमारत आगीच्या लोळाने वेढली गेली. दुपारी साडेतीन ते चार वाजता लागलेल्या या आगीत दाट धुरामुळे परिसरात काळोख दाटला, तर दुकानाजवळील व्यापार्यांच्या छातीत धस्स झाले. सुदैवाने रविवारचा दिवस आणि वाहनांची कमी वर्दळ यामुळे मोठी जीवितहानी वा वाहतूककोंडी टळली. पण अग्निशमन दलाला तब्बल पाच गाड्यांचा ताफा उतरवून दोन तासांहून अधिक वेळ झटावे लागले, तेव्हा हा भीषण अग्नितांडव आटोक्यात आला. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मोठा बंदोबस्त तैनात केला; मात्र शेजारील व्यापारी प्रतिष्ठानांना भेडसावणार्या धोक्याने सर्वत्र भीतीचे आणि अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले. म्हणजे, ही आग पहिल्यांदाच नाही. काही महिन्यांपूर्वी याच ठिकाणी अशीच दुर्घटना घडली होती. अग्निशमन दलाने त्यावेळीही जीव धोक्यात घालून आग विझवली होती. मग प्रश्न असा – दुकानधारकांनी फायर ऑडिट केले होते का? पुरेशी अग्निसुरक्षा साधनं ठेवली होती का? उत्तर अर्थातच नाही असेच दिसते. प्रत्यक्षात, शहरातील हॉटेल्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, मंगलकार्यालये अशा सार्वजनिक जागांवर फायर ऑडिट बंधनकारक आहे. कायदे आहेत, नियम आहेत, पण बहुतेक व्यापारी त्याचे काटेकोर पालन करण्याच्या मनःस्थितीतच नाहीत. आणि प्रशासन? आग लागली की धावपळ करायची, पंचनामा करायचा एवढ्यापुरतेच. नियमनाची ‘एैसीतैसी’ करण्यास परवानगी वारंवार दिली जाते, तोपर्यंत अशा आगी ‘अपघात’ नसून प्रशासन आणि व्यापार्यांच्या बेफिकीरीचा थेट परिणाम म्हणूनच पाहाव्या लागतील. आज ‘बजाज खिलोना’चा गुदमरवणारा धूर शहरावर पसरला, उद्या कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये, शॉपिंग मॉलमध्ये वा सिनेमा थिएटरमध्ये अशीच शोकांतिका घडू नये, याची हमी कोण देणार? जीव वाचवल्यानंतरही प्रशासन आणि व्यापारीवर्ग डोळ्यावर पट्टी बांधून राहणार का? फायर ऑडिट ही तातडीची गरज आहे, आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनाने ढिलाई दाखवली, तर पुढची घटना ‘दुर्दैवी अपघात’ मानली जाणार नाही, तर ती हीच दुर्लक्षधोरणाची थेट परिणती म्हणून नोंदवावी लागेल.




