सरकार कायदेशीर मार्गाने सर्व प्रश्न सोडवणार

मुंबई/31 ऑगस्ट – राज्यात गेल्या काही दिवासांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे. मनोज जरांगे पाटील हे त्यांच्या हजारो कार्यकर्त्यांसह मुंबईत दाखल झाले असून बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. आज (31) त्यांच्या उपोषणाचा तिसरा दिवस आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनाला राज्यभरातून पाठिंबा मिळत आहे. तर, विरोधी पक्षातील नेते राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावर तातडीने तोडगा काढावा अशी मागणी करत आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाच्या प्रश्नावर महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. ते म्हणाले, आम्ही चर्चेतून मार्ग काढण्याचा आणि कायदेशीर मार्गाने आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मनोज जरांगे ज्या काही मागण्या करत आहेत त्याकडे आमचं सरकारसकारात्मकतेने पाहात आहे. कुठलीही मागणी मान्य करायची असेल तर ती कायद्याच्या चौकटीत बसली पाहिजे. मराठ्यांचा सरसकट ओबीसीत समावेश करा ही त्यांची मागणी आहे. परंतु, त्यासमोर सामाजिक संतुलनाचा मोठा प्रश्न आहे. त्यासाठी आपल्याला न्यायालयासमोर उभं राहावं लागू शकतं. म्हणूनच कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन असा निर्णय घेतला तर तो टिकणार नाही. आपण लोकांना खुश करायला असा निर्णय घेऊ शकतो. परंतु, तो निर्णय टिकणार नाही. असं केल्याने जनतेची फसवणूक होईल. मुख्यमंत्री म्हणाले, मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेली राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील उपसमिती चर्चा करत आहे. आम्ही कायदेशीर सल्लागारांशी बोलत आहोत. आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयांचीही तपासणी करत आहोत आणि या सर्व मुद्द्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. डेव्ह फडणवीस टीव्ही 9 मराठीशी बोलत होते. दरम्यान, डेव्ह फडणवीस यांना विचारण्यात आले की या सर्वांवर काय उपाय असेल? ते म्हणाले की चर्चेतून तोडगा निघेल. तथापि, हट्टीपणाने तोडगा निघणार नाही. सरकार कायद्याचे पालन करत आहे. सरकारने सर्व प्रश्न कायद्याद्वारे सोडवले आहेत. कायद्यातील सर्व तरतुदी वापरून आम्ही प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करू.