शेतकरी नेतृत्वाचा ‘एल्गार’: 28 ऑक्टोबरला प्रचंड मोर्चा

-कर्जमाफी व हमीभावाच्या मागणीसाठी आंदोलन
छ. संभाजीनगर/ 25 ऑगस्ट  : राज्यातील शेतकरी प्रश्न अधिक गंभीर वळण घेत असून, त्यावर तोडगा न निघाल्याने आता मोठ्या संघर्षाला तोंड फुटले आहे. विविध शेतकरी संघटना आणि नेते प्रथमच एका व्यासपीठावर आले. या एकत्रिकरणातून 28 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत भव्य मोर्चा धडकवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आंदोलन कर्जमाफीची अंमलबजावणी होईपर्यंत सुरू राहील, हे स्पष्ट करण्यात आले.
छत्रपती संभाजीनगर येथे महत्वाची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत बच्चू कडू, अजित नवले, विजय जावंधिया, महादेव जानकर, अनिल घनवट, प्रकाश पोहरे, विठ्ठलराजे पवार, प्रशांत डिक्कर, विजय कुंभार, काशिनाथ जाधव आदी शेतकरी नेते एकवटले. शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार कैलास पाटील यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. बैठकीनंतर शेतकरी-शेतमजूर हक्क संघर्ष समिती या संयुक्त मंचाची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्यावतीने प्रमुख मागण्या सरकारसमोर ठामपणे मांडल्या जाणार आहेत. त्यात सर्व शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी, पीकविम्याची प्रभावी अंमलबजावणी, शेती अधिग्रहण रोखणे, उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी मनरेगा शेतमजुरीशी जोडणे आणि पुढील दिवसांत पाच ठिकाणी परिषदेद्वारे जनजागृती करण्यासारख्या मागण्या आहेत.
आंदोलन मूळत: 2 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार होते. मात्र सर्व संघटना एकत्र आल्याने वेळ देण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर आता 28 ऑक्टोबरला मुंबईत मोठा मोर्चा धडकवण्यात येईल. हा मोर्चा केवळ प्रतीकात्मक ठरणार नाही. आंदोलन कर्जमाफीची घोषणा होईपर्यंत अखंड सुरू ठेवले जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला. बच्चू कडूंनी सरकारवर गंभीर आरोप नोंदवले. ते म्हणाले, आम्ही चर्चेसाठी वारंवार गेलो. पण प्रत्येक वेळी फक्त आश्वासने मिळाली. महसूल मंत्र्यांनी कर्जमाफीची हमी दिली. समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र आजपर्यंत ठोस पाऊल उचलले गेलेले दिसले नाही. अगदी दिव्यांगांना 1,000 रुपयांची पेन्शन देण्याबाबत सभागृहात घोषणा करण्यात आली. पण त्याचा जीआर आजतागायत काढला गेला नाही. यावरून सरकार शब्द देते; पण कृती मात्र करत नाही.
राज्यातील शेतकरी वाढत्या कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करीत आहेत. हमीभावाच्या अभावामुळे शेतमालाला योग्य दर मिळत नाही. त्यात केंद्र व राज्य सरकारकडून राबवण्यात येत असलेल्या आयात धोरणांमुळे शेतकर्‍यांच्या समस्या आणखी बिकट होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते एकत्र आले आहेत. या मोर्चामुळे राज्यातील राजकीय पार्श्वभूमीवर मोठे परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण शेतकर्‍यांचा संघर्ष रस्त्यावर उतरल्यानंतर सरकारला तडजोडीशिवाय उपाययोजना कराव्याच लागतात. शेतकर्‍यांचा आवाज आता अखेरपर्यंत लढण्याचा निर्धार घेऊन उठला आहे.