महाराष्ट्रात स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरणास मंजुरी

मुंबई /5 ऑगस्ट : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज (दि. 5) झालेल्या बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे आणि सामाजिक कल्याणाला चालना देणारे सात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील स्टार्टअप्स, उद्योजकता, पायाभूत सुविधा, शासकीय मालमत्ता, कामगार, आरोग्य आणि नागरी विकास क्षेत्र याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण 2025 जाहीर केले आहे. या धोरणामुळे राज्यातील नवउद्योजकांना प्रोत्साहन, नवकल्पना आणि रोजगारनिर्मितीला मोठा हातभार लागणार आहे. नव्या धोरणामुळे स्टार्टअप्ससाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल, तसेच कौशल्यविकास आणि नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळेल. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावानुसार वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (भरवीर येथे) जोडणार्‍या फ्रेट कॉरिडॉरला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी आखणी आणि भूसंपादन प्रक्रियेस मान्यता देण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे मालवाहतुकीस गती मिळणार असून, औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल.एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी वापर-परिवहन विभागाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर करण्यासाठी सुधारित धोरणास मंजुरी दिली आहे. यामुळे एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या कामगारांना सानुग्रह अनुदान-वस्त्रोद्योग विभागाच्या निर्णयानुसार, नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या 1,124 कामगारांना 50 कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान सूतगिरणीच्या जमीन विक्रीतून मिळणार्‍या निधीतून दिले जाईल, ज्यामुळे कामगारांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.