शेतरस्त्यांचा अडथळा दूर, बारमाही वाट मोकळी

-बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
-महिनाभरात अहवाल सादर होणार
मुंबई / 1 ऑगस्ट : राज्यातील लाखो शेतकर्‍यांसाठी एक सकारात्मक आणि आशादायी पाऊल टाकण्यात आले आहे. शेत आणि पाणंद रस्त्यांचे बारमाही मजबुतीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती पुढील एक महिन्यात सविस्तर अहवाल शासनास सादर करणार आहे. या अहवालाच्या आधारे आगामी काळात राज्यात ग्रामविकास, शेती व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित रस्त्यांची गुणवत्ता, उपलब्धता आणि टिकाव यामध्ये क्रांतिकारी बदल अपेक्षित आहेत.
शेती ही महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असली, तरी त्यास पूरक पायाभूत सुविधा, विशेषतः शेतरस्ते व पाणंद रस्त्यांचा दर्जा अत्यंत हलाखीचा आहे. अनेक भागांमध्ये शेतांपर्यंत जाणार्‍या रस्त्यांचा अभाव आहे. असले तरी रस्ते खराब, चिखलमय, अरुंद किंवा खाचखळग्यांनी भरलेले. पावसाळ्यात वाहतुकीस पूर्णतः बंद. यंत्रसामग्री, ट्रॅक्टर, ट्रक यांच्या प्रवेशासाठी अपुरे. यामुळे शेतमालाची वाहतूक वेळेत होत नाही, फळभाज्यांची नासाडी वाढते, शेतमाल बाजारात पोहोचण्याआधीच खराब होतो. अनेकदा शेतकर्‍यांना किंमत न मिळता माल वाया जावा लागतो. पावसाळी अधिवेशनात काही आमदारांनी या प्रश्नावर विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडल्या. त्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय गांभीर्याने घेण्याचे आश्वासन देत महसूलमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली समिती गठीत करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार ही समिती स्थापन झाली आहे.
राज्यातील शेतरस्त्यांची विद्यमान स्थितीचा अभ्यास, कोणते रस्ते अधिक प्राधान्याचे आहेत याचे वर्गीकरण, वर्षभर चालणार्‍या रस्त्यांचे तांत्रिक मानक ठरवणे, निधीची आवश्यकता व उपलब्ध स्रोत याचे समन्वयन, रोजगार हमी योजना, ग्रामपंचायती व पंचायत समित्यांचा उपयोग यावर ही समिती प्रामुख्याने कार्य करणार आहे. या समितीमुळे एक एकात्मिक योजना तयार होणार असून, त्यात ग्रामीण रस्त्यांची गुणवत्ता, पावसाळ्यातील वापरयोग्यता, यांत्रिकीकरणाची सुसंगतता आणि शेतमाल वाहतुकीस मदत होणारे मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जाणार आहेत. हे केवळ रस्ते बांधण्याचे नव्हे तर एक व्यापक ग्रामीण शेती पायाभूत सुविधा विकासाचे धोरणात्मक पाऊल आहे.
यामुळे शेती, रोजगार आणि स्थानिक विकासात बदल हावून शेतकर्‍यांसाठी फायदे होणर आहे. शेतमाल वेळेवर बाजारात पोहोचवता येणार, वाहतूक खर्च कमी होणार, फळभाजी, दूध, फुलांचे नुकसान कमी होईल, शेतीत यांत्रिकीकरण सहज शक्य, वेळ आणि श्रम वाचणार हे लाभ होतील. स्थानिक अर्थव्यवस्थेवरही सकारात्मह परिणाम जाणवेल. रोजगार हमी योजना अधिक प्रभावी होणार, ग्रामपंचायतींना निधीचा कार्यक्षम वापर करता येणार, स्थानिक युवकांना रोजगाराची संधी, आपत्कालीन सुविधा (ऍम्ब्युलन्स, मदत) सुलभ असे लाभ अपेक्षित आहेत.
या समितीचा अहवाल ऑगस्ट अखेरीस शासनाकडे येईल. अहवाल स्वीकारल्यानंतर खातेनिहाय अंमलबजावणीची रूपरेषा ठरेल, जसे की, ग्रामविकास विभागाद्वारे रस्ते उभारणी, रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरीचे नियोजन, कृषी विभागाद्वारे यांत्रिक शेतीला पूरक रस्ते, राज्य अर्थसंकल्पात स्वतंत्र रकमेची तरतूद, जर अहवाल केवळ फाईलपुरता न राहता कृतीच्या टप्प्यावर गेला, तर ग्रामीण महाराष्ट्रात खरंच मोठी सुधारणा घडू शकते. ही समिती शेतकर्‍यांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित एक अत्यंत व्यावहारिक प्रश्न सोडवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय समन्वय, निधी नियोजन आणि स्थानिक सहभाग या सर्व घटकांचा समावेश आहे.
शेतरस्ते हा केवळ रस्ता नसून तो शेतकर्‍याच्या मेहनतीला बाजाराशी जोडणारा दुवा आहे. या समितीचे कार्य यशस्वी झाले तर, महाराष्ट्रातील शेतकरी खर्या अर्थाने ‘चालत्या वाटेवर चालणारा’ ठरेल.
-समितीची रचना आणि कार्यवाही
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. समितीमध्ये सदस्य म्हणूल ग्रामविकास मंत्री, रोजगार हमी मंत्री, वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री यांच्यासह तांत्रिक, प्रशासकीय संबंधित विभागांचे सचिव, अभियंते तसेच आमदार व 23 निवडक सदस्यांचा समावेश राहणार आहे.