जनसुरक्षा कायदा रद्द करा, मविआची मागणी

मुंबई / 18 जुलै : विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमत झालेल्या 2024 च्या महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयकाला मान्यता न देता जनप्रक्षोभ विचारात घेऊन पुनर्विचार करण्यासाठी शासनाकडे परत पाठविण्यात यावा, या मागणीसाठी आज महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांची राजभवन येथे भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिलं. यावेळी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षाचे आमदार उपस्थित होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार, सतेज पाटील, शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे अंबादास दानवे, सुनील प्रभू, अनिल परब आदींच्या स्वाक्षरी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रावर आहेत.
महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 हे महाराष्ट्र सरकारनं सार्वजनिक सुरक्षेच्या नावाखाली असामान्य कार्यकारी अधिकार एकत्रित आणि वैध करण्याचा एक हेतुपुरस्सर प्रयत्न आहे. या विधेयकासंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीच्या शिफारशीकडे जनेतेकडून व सामाजिक संस्थांकडून 12500 हरकती प्राप्त झाल्या होत्या त्यापैकी 9500 हरकती या विधेयक रद्द करावे, अशी मागणी करणार्‍या होत्या. वास्तविक पाहता शासनानं या हरकतीचा विचार करुन याबाबत जनसुनावणी घेणं आवश्यक होतं. मात्र तसं न करता दोन्ही सभागृहात हे बिल पास केलं आहे. त्यामुळं या विधेयकाला मान्यता न देता जनप्रक्षोभ विचारात घेऊन पुनर्विचार करण्यासाठी शासनाकडे परत पाठविण्यात यावं, असं पत्रात म्हटलं आहे.