राज्यात महत्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांना गती, गुन्हेगारीवर लगाम

-मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मांडला लेखाजोखा
-अंतिम आठवडा प्रस्तावावर दिले उत्तर
मुंबई/ 18 जुलै : महाराष्ट्रातील विविध महत्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांना गती दिली जात आहे. मेट्रो, विमानतळ, रेल्वे, टनेल, सी-लिंक आणि कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांना वेगाने चालना मिळत आहे. राज्याच्या विकासासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करून शहरी आणि ग्रामीण विकास अधिक गतिमान केला जात आहे. तसेच, गुन्हेगारीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था अधिक बळकट करण्यात आली आहे. यामुळे सायबर गुन्हे आणि आर्थिक फसवणुकीसारखे गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. सुरक्षिततेपासून विकासापर्यंत महाराष्ट्राच्या विकासाची वाटचाल सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
आज पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना संपूर्ण लेखाजोखाच आकडेवारीसह मांडला. राज्यात 2023 च्या तुलनेत यावर्षी तब्बल 11 हजार 659 गुन्ह्यांत घट झाली असून, गंभीर गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये उघडकीस येण्याचे प्रमाण 16 टक्क्यांवरून 19 टक्क्यांवर पोचले आहे. आर्थिक फसवणुकीतील परत मिळणार्‍या रकमेचे प्रमाण 20.75 टक्क्यांवरून 61 टक्क्यांवर आले आहे. ‘गोल्डन अवर’मध्ये माहिती मिळाल्यास 90 टक्के प्रकरणांत पैसे वाचवता येतात. सायबर सुरक्षेसाठी ‘सायबर कॉर्पोरेशन’ स्थापन करण्यात आले असून जिल्ह्यांत 50 सायबर प्रयोगशाळा सुरु करण्यात आल्या असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
तसेच सायबर तक्रारींसाठी 1945 व 1930 हे विशेष क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. महिला अत्याचाराच्या घटनेतील 91 टक्के प्रकरणे उघडकीस आणण्यात यश आले आहे, बलात्काराच्या घटनेत 98 टक्के आरोपींची ओळख पटली आहे. बलात्कार प्रकरणांत 60 दिवसांत निर्णय होण्याचे प्रमाणही 97.3 टक्क्यांपर्यत वाढले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
-अंमली पदार्थविरोधात कठोर कारवाई
अंमली पदार्थाच्या विरोधात राज्यशासनाने कारवाईची कडक भूमिका घेतली आहे. 2018 अखेरीस 1568 आरोपींना अटक करण्यात आली होती, तर 2025 अखेरीस ही संख्या वाढून 2198 झाली आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात आता नार्कोटिक्ससाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात आले आहेत. अंमली पदार्थ प्रकरणांमध्ये जे अधिकारी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे गुंतलेले आढळतील, त्यांचे केवळ निलंबन न करता आता थेट बडतर्फीची कारवाई करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
-शेतकर्‍यांसाठी ‘हरित वीज क्रांती’
शेतकर्‍यांना ‘हरित वीज’ (ग्रीन एनर्जी) पुरवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. यामुळे राज्याला वीज खरेदीत 10 हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले. राज्याच्या शाश्वत विकासासाठीच्या ‘ब्लू प्रिंट’ नुसार सध्या 50 टक्के वीज हरित स्रोतांतून निर्माण होते. पुढील पाच वर्षांत विजेचे दर कमी होतील. पीएम कुसुम योजनेतून राज्यात 60 टक्के कृषी पंप बसविलेत. तीन महिन्यात 3 लाख 86 हजार कृषी पंप बसवण्यात आले आहेत. यामुळे 23 लाख एकर जमीन ओलिताखाली आली आहे. अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
-‘जनसुरक्षा’मुळे व्यक्तीस्वातंत्र्याचे संरक्षण
जनसुरक्षा कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला थेट अटक करता येत नाही. कारवाई करण्यासाठी ठोस आणि न्यायिकरित्या ग्राह्य धरता येणारे पुरावे आवश्यक असतात. तसेच, एखाद्या संघटनेवर बंदी घालायची असल्यासही ती कार्यवाही न्यायालयीन देखरेखीखाली होते. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान आणि लोकशाही तत्वांचे काटेकोर पालन करूनच महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा तयार करण्यात आला आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.