विदर्भात कृषी न्यायालयाच्या मागणीने धरला जोर

-लोकजागृती मंचाकडून पाठपुरावा
-कृषी मंत्र्यांना लिहीले पत्र
अमरावती / 18 जुलै : बियाणे, रासायनिक खते व कीटकनाशके खरेदी, शेतमालाची विक्री, पीकविम्याचे दावे तसेच पुरवठा व वितरण यासंबंधीच्या शेतकर्‍यांच्या समस्यांना स्वतंत्र व जलदगतीने न्याय देणारे व्यासपीठ न्यायाधिकरण (कृषी न्यायालय) स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी लोकजागृती मंचने केली आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रात विधानसभा अध्यक्षांकडून यासंदर्भात बैठका झाल्या. परंतु आता विदर्भाचे सुपूत्र भूषण गवई सरन्यायाधीश झाले आहेत. त्यांना विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याबाबत कल्पना आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांसाठी न्यायाधिकरण (कृषी न्यायालय) स्थापन करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. यासंदर्भात कृषी मंत्र्यांना पत्र लिहण्यात आले आहे.
भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे 18.19 टक्के वाटा हा शेती व्यवसायाचा आहे. देशातील मोठी लोकसंख्या त्यांच्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. आजही देशातील सर्वात मोठे रोजगार देणारे क्षेत्र म्हणून शेती व्यवसायाकडे पाहिल्या जाते. मात्र, दुसरीकडे रात्रंदिवस काबाडकष्ट करून शेती कसणारा शेतकरी मात्र आज हवालदिल झाला आहे. या शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विदर्भात स्वतंत्र कृषी न्यायालय स्थापन करण्यात यावे, असा आग्रह कृषी मंत्र्यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रातून करण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीशांना देखील यासंदर्भात पत्र पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. बियाणे, रासायनिक खते व कीटकनाशके तयार करणार्‍या मल्टीनॅशनल कंपन्या शेतकर्‍यांची सर्रास लूट करत आहे. शेतकर्‍यांनी पिकवलेल्या मालाला बाजारात योग्य भाव मिळत नाही. व्यापारी संघटीत असल्याने शेतमालाचे भाव पाडून शेतकर्‍यांना लुबाडत आहे. पीकविमा कंपन्या शेतकर्‍यांशी फसवणूक करून मालामाल झाल्या आहेत. तसेच निसर्गाचा लहरीपणा, सिंचनाच्या अपुर्‍या सुविधा, वीज लोडशेडिंगचे वाढते प्रमाण व जंगली प्राण्यांचा उपद्रव या व यासारख्या अनेक बाबींमुळे शेतकरी प्रचंड मेटाकुटीस आला आहे.
शेती व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या विविध कंपन्या व व्यापार्‍यांकडून होणार्‍या अन्यायाविरोधात शेतकरी दरवर्षी धरणे, निदर्शने, मोर्चे व आंदोलने करत असतात परंतु दुर्दैवाने त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिल्या जात नाही. अनेक शेतकरी सामान्य न्यायालयांमध्येही न्याय मागत असतात परंतु न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या इतर प्रकरणांमुळे शेतकर्‍यांना त्याठिकाणी वेळेत न्याय मिळत नाही. शेतकर्‍यांना या सर्व विवंचनेतून बाहेर काढण्यासाठी आणि न्याय मिळावा यासाठी स्वतंत्र न्यायालयाची स्थापना होणे गरजेचे आहे. यामुळे बियाणे, रासायनिक खते व कीटकनाशके खरेदी, शेत मालाची विक्री, पीकविम्याचे दावे तसेच पुरवठा व वितरण यासंबंधीच्या शेतकर्‍यांच्या समस्यांना स्वतंत्र व जलदगतीने न्याय देणारे व्यासपीठ न्यायाधिकारांच्या रूपाने निर्माण होईल.
-आतापर्यंत अनेकदा झाल्या बैठका
भारतीय संविधानाच्या कलम 323 बी (2) (जी) नुसार राज्य कायदेमंडळ असे कायदे करण्यास सक्षम आहेत. याच तरतुदींच्या आधारे शेतकर्‍यांसाठी विशेष कृषी न्यायालयांची स्थापना व्हावी म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत. सन 2020 मध्ये यासंदर्भात अनेक बैठका तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या दालनात झाल्या होत्या. त्याला तत्कालीन कृषी मंत्री व राज्यमंत्री, कृषी सचिव, कृषी आयुक्त तसेच विधी व न्याय विभागाचे सचिव उपस्थित होते. मात्र त्यावेळी अशा न्यायालयाची निर्मिती होऊ शकली नाही.