अमरावती जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना निधी द्या!

-आ. संजय खोडके यांनी विधानपरिषदेत मागणी
अमरावती / 11 जुलै: अमरावती विभागात सिंचनाचा मोठा अनुशेष आहे. वर्ष 2007 साली स्थापन झालेले सिंचन प्रकल्प अजूनही पूर्णत्वास न गेल्याने अमरावती जिल्हा सिंचनाच्या बाबतीत माघारला आहे. याबाबत पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आज राज्य विधिमंडळात कारणमीमांसा करतांना आमदार संजय खोडके यांनी अमरावती जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रभावी मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यासोबतच प्रकल्पाच्या रखडलेल्या कामांना टप्याटप्याने निधी न देता भरीव निधी देण्याची मागणी केली.
वरिष्ठ सभागृहातील कामकाजादरम्यान प्रशोत्तराच्या तासामध्ये आ. संजय खोडके यांनी अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासंदर्भात आवश्यक उपाययोजनात्मक बाबींकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, कर्मचार्‍यांची कमतरता सिंचन सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्याकरिता बाधा ठरत आहेत. या प्रकल्पांवर अनेक तांत्रिक बाबीसंदर्भाने काम करण्यासाठी कर्मचार्‍यांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे नव्याने प्रत्येक जिल्ह्यात कर्मचार्‍यांना आकृतिबंध तयार करण्याची गरज असल्याचे सांगून, अमरावती विभागातील आकृतीबंधामध्ये बदल करणार का? असा प्रश्न आ. संजय खोडके यांनी उपस्थित केला.
अमरावती जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प निधी अभावी रखडले असल्याचे सांगताना खोडके यांनी याबाबत सभागृहाला विस्तृत माहिती दिली. जिल्ह्यातील पांढरी, वासनी, लोअर पेढी, बोर्डीनाला प्रकल्प, पेढी बॅरेज अशा प्रकल्पांचे काम जवळपास 2007 पासून सुरु आहे. या प्रकल्पांच्या कामांना तुकड्या-तुकड्यात निधी मिळत असल्याने प्रकल्पांची कामे पूर्ण होउ शकली नाही. अनेक प्रकल्प अपूर्णावस्थेत असल्याने आता सर्वच प्रकल्पांना भरीव निधी देणे गरजेचे आहे. एक पूर्ण प्रकल्प गृहीत धरून निधी उपलब्ध करुन देणे या प्रकल्पासाठी आवश्यक आहे, याकडे खोडके यांनी ध्यानाकर्षण केले.
नदीजोड प्रकल्पातून अमरावती विभागात सिंचनाची भरपूर सोय होणार आहे. यातून अमरावती विभागातील दुष्काळी अवर्षणग्रस्त जिल्ह्यामंध्ये पाण्याचे समसमान नियोजन करण्याची सूचना खोडके यांनी केली. तसेच नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी नागपूर विभागात जास्त प्रमाणात जात आहे का? याबाबत सर्व्हेक्षण करण्यात यावे, नदीजोड प्रकल्प हा अमरावती विभागासाठी असल्याने अमरावती विभागाला जास्तीत जास्त वाटा देण्यात यावा, अशी मागणी सुद्धा खोडके यांनी केली.
खोडके यांच्या सभागृहातील निवेदनावर उत्तर देतांना जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले कि, मनुष्यबळाबाबतीत नोकरभरतीचा विषय आहे. याबाबतचा आकृतिबंध अंतिम टप्प्यात असून चार महिन्यांत तो पूर्ण झाल्यावर नोकरभरती होणार आहे. महाजन म्हणाले, दुष्काळी भागात सिंचनाची सोय व्हावी म्हणून राज्य शासनाने नदी जोड प्रकल्प हाती घेतला आहे. प्रकल्पाची आखणी करतांनाच सिंचनासाठी मुबलक पाणी देण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे विदर्भातील सर्वच दुष्काळी अवर्षणग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मुबलक पाणी देऊ. त्याचबरोबर अमरावती जिल्ह्यातील सर्व रखडलेले सिंचन प्रकल्प आगामी 2027 पर्यंत पूर्णत्वास आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून सिंचन प्रकल्पांची कामे मार्गी लावण्यासाठी कुठलाही निधी कमी पडू देणार नाही. असेही मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले.