सहकारी संस्थांसाठीचा ’तो’ अध्यादेश ठरेल बेकायदेशीर : माजी सरन्यायाधीश गवई यांचे मत

कोल्हापूर /7 नोव्हेंबर: गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील वकील अ‍ॅ्ड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी गोकुळच्या 13 बहुमतातील निर्वाचित संचालकांच्या वतीने माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला मागवला होता. 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी त्यांनी त्यावर अभिप्राय दिला आहे. कलम 73 अअअ आणि 27(9) नुसार स्वीकृत आणि शासकीय नामनिर्देशित संचालकांना अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकार्‍यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही. बहुमताचा कौल नाकारण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे हा अधिकार देणे हे राजकीय हेतूने प्रेरित असून लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (रिट याचिका 5762/2026) 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात 10 नोव्हेंबर 2026 रोजी होणार्‍या अध्यक्ष निवडीसाठी स्पष्टपणे 25 निर्वाचित संचालकांना 7 दिवसांची नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे गवईंच्या यांच्या अभिप्रायात सांगण्यात आले आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, न्यायालयाचा हा आदेश प्रलंबित असताना असा अध्यादेश काढणे म्हणजे थेट न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे ठरेल, असेही गवई यांनी अभिप्रायमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे. तर, राज्य सरकारचा असा कोणताही अध्यादेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास रद्द ठरण्यास पात्र राहील, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे आता माजी सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यक्त केलेल्या मतामुळे सरकारची अडचण झाली आहे का? आणि या मतानंतर आता वटहुकूम निघतो की नाही? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. मात्र, आता गवईंच्या या मताची सध्या दूध संघामध्ये जोरदार चर्चा रंगली आहे.