‘गोकुळ’वर महायुतीच्या सत्तेचा मार्ग मोकळा

वाहन चालकांसाठी ‘अभय योजना’
वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचा भत्ता दुप्पट
मंत्रिमंडळाचे 12 महत्त्वाचे निर्णय जाहीर

मुंबई /4 नोव्हेंबर  : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या सत्तासंघर्षात महायुती सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 500 कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त चार सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे गोकुळच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त सदस्यांना स्थान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्यातील चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकारही मिळणार आहे. परिणामी, संचालक मंडळात 13 जागा जिंकून बहुमत मिळविलेल्या आमदार सतेज पाटील यांच्या गटाचे गणित बिघडण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 73 अ (2) च्या परंतुकामध्ये सुधारणा करून नवीन परंतुक समाविष्ट करण्यास मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. त्यानुसार, 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या समित्यांवर शासनाकडून पाच सदस्य नामनिर्देशित केले जाणार आहेत. यामध्ये सहाय्यक निबंधक दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला एक शासकीय अधिकारी आणि संबंधित संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश असेल. शासकीय अधिकार्‍याला मतदानाचा अधिकार नसेल; मात्र उर्वरित चार सदस्यांना संचालक मंडळाच्या कामकाजात मतदानाचा अधिकार असेल. तथापि, या चार सदस्यांना संस्थेच्या पदाधिकारीपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी करता येणार नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ही सुधारणा लागू असणार नाही. गोकुळच्या अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने 13 जागा जिंकल्या, तर महायुतीप्रणीत छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीला 12 जागा मिळाल्या. त्यामुळे संचालक मंडळात सतेज पाटील यांच्या गटाचे बहुमत असतानाही अध्यक्षपदाच्या निवडीचा पेच निर्माण झाला आहे. अध्यक्ष निवडीसाठी होणार्‍या सभेचा 14 संचालकांच्या उपस्थितीचा कोरम महत्त्वाचा ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय महायुतीसाठी निर्णायक ठरू शकतो. नव्या तरतुदीनुसार चार सदस्यांची नियुक्ती झाल्यास संचालक मंडळातील सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या ताज्या निर्णयामुळे गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आणखी तीव्र आली. या केंद्राच्या 644 कोटी 63 लाख रुपयांच्या आराखड्यालाही मान्यता देण्यात आली.

18 सहकारी संस्थांवर प्रशासक नाही
मुदत संपलेल्या अ वर्गातील आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित असलेल्या 18 संस्थांवर प्रशासक नियुक्त न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 73 अ (3) च्या परंतुकातील महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 मधील नियम 4 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.