29 उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द

मुंबई / 30 जून: महसूल खात्यातून अन्य खात्यांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर जाणार्‍या उपजिल्हाधिकार्‍यांना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चांगलाच दणका दिला आहे. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रतिनियुक्तीवर असणार्‍या राज्यातील 29 उपजिल्हाधिकार्‍यांना परत खात्यामध्ये धाडण्यात आले आहे. त्यांच्या प्रतिनियुक्त्या देखील रद्द करण्यात आल्या आहे. चांगली चलती असेल, अशा ठिकाणी बदली करून पोस्टिंग घेण्यासाठी अनेक जण आग्रही असतात. महसूल खात्यातील 140 अधिकारी हे विविध विभागांत प्रतिनियुक्तीवर गेले निदर्शनास आला आहे. यामध्ये तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी व अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांचा देखील समावेश आहे.
मात्र, बहुतांश ठिकाणी महापालिका, विविध प्रकारची प्राधिकरणे, महामंडळे मंत्री आस्थापना, त्याचबरोबर सरकारच्या विविध विभागांमध्ये उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने प्रतिनियुक्तीवर काम करत आहेत. मूळ महसूल अधिकारी म्हणजेच अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांची मराठवाडा आणि विदर्भ मध्ये सुमारे 48 पेक्षा अधिक पदे रिक्त असताना देखील या खात्यातून प्रतिनियुक्तीवर जाणारा अधिकार्‍यांच्या आउटगोइंग सातत्याने सुरू आहे. महसूल विभाग हा सरकारचा अत्यंत महत्त्वाचा विभाग मानला जातो. जमिनीशी संबंधित, नैसर्गिक आपत्ती व मनुष्यनिर्मिती आपत्तीत मध्ये कामकाजासाठी महसूल खाते आघाडीवर असते. तालुका न्यायदंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी अथवा अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी म्हणूनही महसूल खात्यातील अधिकारी काम करतात.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रतिनियुक्तीवर असणार्‍या उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या 29 अधिकार्‍यांना दणका दे पुन्हा माघारी बोलावण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी 29 उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. हे सर्व अधिकारी बहुतेक पुणे, ठाणे, नाशिक, रायगड आणि मुंबईतील भागात कार्यरत असल्याचं समोर आल आहे. पाच वर्षे प्रतिनियुक्तीवर असणार्‍या अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या रद्द करून दणका दिल्यानंतर आता तीन वर्षपिक्षा अधिक काळ प्रतिनियुक्तीवरील 40 वरिष्ठ अधिकारी देखील महसूल खात्याच्या रडारवर आहे. या अधिकार्‍यांच्या प्रतिनियुक्त्या लवकरच रद्द करण्यात येणार आहेत. या संदर्भात महसूल खात्याकडून या अधिकार्‍यांबाबत माहिती घेण्यात आली असून, लवकरच या नेमणुकादेखील रद्द करण्याचे आदेश काढले जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.