ठाकरेंचा दणका : हिंदी सक्तीबाबतचे दोन्ही जीआर रद्द

-त्रिभाषा सूत्र ठरविण्यासाठी समिती नेमणार
-5 जुलैचा एकत्रित मोर्चा रद्द
मुंबई / 29 जून: पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला सीएम देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. ठाकरे बंधूच्या दणक्यानंतर महायुती सरकारने माघार घेतली आहे. हिंदी सक्तीबाबत सर्वात मोठा निर्णय घेतला असून या पूर्वीचे दोन्ही जीआर रद्द करीत नव्याने त्रिभाषा सूत्र ठरविण्याबाबत समिती नेमण्यात येणार आहे. नरेंद्र जाधवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. त्यांच्या अहवालानंतर येत्या काळात निर्णय घेतला जाईल असे सीएम देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर या मुद्यावरुन राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी 5 जुलै रोजी जाहिर केलेला एकत्रित मोर्चाही रद्द करण्यात आला आहे.
आज रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत ही मोठी घोषणा केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी 16 जून 2025 चा जीआर व महायुती सरकारने 25 जून 2025 काढलेला जीआर रद्द करण्यात आला आहे. मराठी सक्तीची केली आहे. तर कुठलीही भारतीय भाषा चालेल म्हटले असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकारच्या दृष्टीने मराठीचा विषय अत्यंत महत्वाचा आहे. 21 सप्टेंबर 2021 ला उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना एक समिती नेमली होती. 16 ऑक्टोबर 2021 रोजी जीआर निघाला. त्यामध्ये रघुनाथ माशेलकर यांच्या नेतृत्वाखाली 18 सदस्यांची समिती नेमली होती.
या समितीने सादर केलेला 101 पानांचा अहवाल 21 सप्टेंबर 2021ला त्यांनी स्वीकारला आहे. या अहवालात एक उपगट तयार केला होता. उबठाचे विजय कदम या गटाचे सदस्य होते. त्यांनी पहिली ते बारावीपर्यंत हिंदी सक्तीची करावी, असे म्हटले होते. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची स्वाक्षरीदेखील आहे. जानेवारी 2022 मध्ये त्याच जीआरवर काम करीत असताना आताच्या सरकारने जीआर काढला आहे. 16 एप्रिल 2025 ला राज्य सरकारने जीआर काढला होता. त्यानंतर आमच्या सरकारने 17 जून 2025 ला जीआर बदलला. त्यानंतर मराठी सक्तीची केली आहे. तर कुठलीही भारतीय भाषा चालेल असे त्यामध्ये म्हटले असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
सक्तीची केलेल्या हिंदीला आमच्या महायुती सरकारने ऑप्शन दिला आहे. सर्वच पक्षाने या अहवालाला मान्यता दिली आहे. सत्तेत आल्यानंतर स्वीकारायचे सत्तेत नसले की विरोध करायचे ही दुहेरी भूमिका काही पक्षांची आहे. तुम्हीच मान्यता दिली तर कुठल्या तोंडाने विरोध करता, असा सवाल राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरेंना विचारायला हवा, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर आता 16 जून 2025 चा जीआर व महायुती सरकारने 25 जून 2025 काढलेले दोन्ही जीआर रद्द करण्यात आला असल्याची घोषणा त्यांनी केली. हे जीआर रद्द करून नव्याने त्रिभाषा सूत्र ठरविण्याबाबत नरेंद्र जाधवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. त्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे सीएम देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
-भाजप अफवांची फॅक्टरी : उद्धव ठाकरे
भाजपकडून खोटी माहिती पसरवली जात आहे, भाजप म्हणजे अफवांची फॅक्टरी असल्याची टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली. ते म्हणाले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आल्यानंतर आम्ही माशेलकरांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्याचा अहवाल आल्यानंतर त्यावर एक अभ्यासगट नेमली. पण त्या अभ्यासगटाची एकही बैठक झाली नाही. मात्र नंतर सरकार पडलं. त्यामुळे भाजपकडून खोटं पसरवलं जात आहे. एखादे संकट आल्यानंतर मराठी माणूस जागा होतो. पण आता आपण जागे झालोय, एकत्र आलोय. आता मराठी माणूस एकत्र येऊ नये म्हणून हिंदीचा जीआर मागे घेतला गेला. पण आता मराठी माणसाची ही एकजूट कायम राहावी असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
-ही भीती असायलाच हवी : राज ठाकरे
सोशल मीडियावर राज ठाकरे यांनी या विषयी पोस्ट केली आहे. याला उशिरा आलेलं शहाणपण म्हणता येणार नाही, कारण ही सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली. हिंदी भाषेसाठी सरकार इतका अट्टाहास का करत होतं आणि सरकारवर कुठून दबाव होता, हे अजून गूढच आहे. असे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांनी हिंदी शिकावीच म्हणून तीन भाषा लादण्याचा जो प्रयत्न होता तो एकदाचा हाणून पाडला गेला. यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचं अभिनंदन. मनसेने पक्षविरहित मोर्चा काढायच्या ठरवल्यावर अनेक राजकीय पक्षांनी, संघटनांनी सहभागी होण्याची तयारी दाखवली. हा मोर्चा इतका विशाल झाला असता की, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळाची आठवण व्हावी. कदाचित या एकजुटीचा धसका सरकारने घेतला असेल, पण हरकत नाही, ही भीती असली पाहिजे. असे राज यांनी नमूद केले आहे.