भारतीय वंशाच्या नावी पिल्लई यांना नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर

ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांच्या कार्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल

नवी दिल्ली/9 ऑक्टोबर  : यंदाच्या वर्षीचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला आहे. दक्षिण आफ्रिकेत जन्मलेल्या आणि भारतीय वंशाच्या असलेल्या ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ नवनीतम नावी पिल्लई यांना हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. शांतता प्रस्थापित करणे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल त्यांना हा सन्मान दिला जाणार आहे. नोबेल पुरस्काराच्या सोशल मीडियावर ही घोषणा करण्यात आली आहे. नावी पिल्लई यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी आणि शांततेला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम केले आहे.
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेकदा हा पुरस्कार मिळवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र, यंदाही त्यांना या प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराने गौरवण्यात आले नाही.
नावी पिल्लई यांचे वडील नारायणसामी नायडू आणि आई संथामा नायडू होते. त्यांचे कुटुंब मूळचे भारतातील तमिळनाडू राज्यातील होते. नावी पिल्लई यांच्या आजी-आजोबांना 1890 च्या दशकात ऊसाच्या शेतात मजुरी करण्यासाठी भारतातून दक्षिण आफ्रिकेत नेण्यात आले होते.
नावी पिल्लई यांचे वडील नारायणसामी हे बसचालक म्हणून काम करत होते. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी ते मासेमारीसारखी इतर कामेही करत असत. अशा सामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या नावी पिल्लई यांनी आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. नावी पिल्लई यांचा जन्म 23 सप्टेंबर 1941 रोजी दक्षिण आफ्रिकेतील डरबन येथे झाला. तमिळ भारतीय वंशाच्या कुटुंबात वाढलेल्या पिल्लई यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदाचा काळ जवळून अनुभवला. त्यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतले आणि 1967 मध्ये वकिलीला सुरुवात केली. नटाल प्रांतात स्वतंत्र कायदेविषयक व्यवसाय सुरू करणार्‍या त्या पहिल्या कृष्णवर्णीय महिला ठरल्या.वकिली करताना त्यांनी वर्णभेदाविरोधात लढणार्‍या कार्यकर्त्यांची आणि कोठडीत ठेवलेल्या व्यक्तींची बाजू मांडली. एखाद्या व्यक्तीला अटक झाली किंवा तिला कोठडीत ठेवले, तरी तिचे मूलभूत अधिकार संपत नाहीत, अशी त्यांची ठाम भूमिका होती.
त्या काळात त्यांचा लढा केवळ कायदेशीर नव्हता. तो समानता, मानवी हक्क आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेसाठीचा संघर्ष होता. भेदभाव करणार्‍या व्यवस्थेसमोर न झुकता त्यांनी कायद्याच्या माध्यमातून अन्यायाला आव्हान दिले. याच संघर्षाने त्यांना आंतरराष्ट्रीय न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचवले.