पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार वादग्रस्त जनसुरक्षा विधेयक

-18 जुलैपर्यंतचे कामकाज निश्चित
मुंबई / 26 जून: येत्या 30 जूनपासून सुरू होणारे राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन तीन आठवडे चालणार आहे. विधानभवनात गुरुवारी (ता. 26 जून) झालेल्या संसदीय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विधानसभा आणि विधान परिषदेचे 18 जुलैपर्यंतचे कामकाज निश्चित करण्यात आले. या विधेयकातील तरतुदींमुळे वादग्रस्त ठरलेले जनसुरक्षा विधेयक याच अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विधिमंडळ नेते भास्कर जाधव, काँग्रेसचे नितीन राऊत, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या उपस्थितीत विधानसभा आणि विधान परिषदेचे कामकाज निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र बैठका झाल्या.
या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात सन 2025-26 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या जाणार आहेत. या पुरवणी मागण्यांवर त्यानंतरच्या पुढील आठवड्यात म्हणजे 7 आणि 8 जुलै रोजी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. याच अधिवेशनात जनसुरक्षा विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. नक्षल विचारांना पायबंद घालणारे जनसुरक्षा विधेयक महत्वाचे असल्याचे यावेळी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले. राष्ट्र विघातक डाव्या कडव्या विचारांनी तरुणाई प्रभावित होऊन ती नक्षलवादाकडे वळण्याचा धोका रोखण्यासाठी आणि देशाच्या संविधानाला झुगारणार्‍या घातक नक्षल विचारांना पायबंद बसावा म्हणून महाराष्ट्र सरकारचे विशेष जनसुरक्षा विधेयक हे एक महत्वाचे पाऊल ठरणार असल्याचे मत विशेष जनसुरक्षा विधेयक समितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले.
या विधेयकासंदर्भात अंतिम विचार विनिमय करण्यासाठी विधानभवनात समितीची पाचवी बैठक गुरुवारी विधानभवनात झाली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना बावनकुळे म्हणाले, महाराष्ट्रातील सुजाण नागरिकांनी या विधेयकाच्या बाजूने प्रचंड संख्येने आपले सकारात्मक मत व्यक्त केले असून, तब्बल 13 हजार सूचना, सुधारणांचा समावेश, उद्दिष्ट्य आणि उद्देशांवर अभ्यास करून विधेयक तयार झाले आहे. काही विशिष्ट प्रवृत्तींमध्ये नक्षलवादी संघटनांकडे आकर्षित होण्याचा कल दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसून येते. यावर परिणामकारकरित्या प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि विशेषतः या चळवळीकडे आकर्षिक होऊ पाहणार्‍या तरुणांना यापासून परावृत्त करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करण्यासाठी शासनाने सर्वंकक्ष धोरण तयार करावे, अशी शिफारसही समितीने सरकारकडे केली आहे.
कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा यासारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरीता तरतूद करण्यासाठी नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे. त्याअर्थी भारतीय गणराज्याच्या पंचाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे. अशी सुधारणा प्रस्तावित करून सुधारणा करण्यात आली आहे. सल्लागार मंडळाच्या रचनेमध्ये काही बदल करण्यात आला असून उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकील हे त्या समितीचे सदस्य असतील तसेच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, निवृत्त न्यायाधीश हे त्या समितीचे अध्यक्ष असतील अशी सुधारणा प्रस्तावित केली आहे. खंड 15 मध्ये या अधिनियमान्वये केलेल्या सर्व अपराधांचे अन्वेषण पोलीस उपानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याऐवजी पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याकडे देण्यात यावा, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.