शेती, शेतरस्त्याच्या भांडणात आता नोटीस थेट ई-मेलवर!

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा मोठा निर्णय

गृह आणि महसूल विभागाचा संयुक्तपणे पुढाकार

मामलतदार न्यायालयात ऐतिहासिक सुधारणा

शेतकर्‍यांना अडवणार्‍या दंडेलीखोरांना चाप बसणार

मुंबई /23 जुलै : ग्रामीण भागातील शेती, शेतरस्ते, वहिवाट किंवा पाण्याचे प्रवाह अडवणार्‍या दंडेलीखोरांना चाप लावण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत कठोर आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने महसूल विभागाने मामलतदार न्यायालय कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या नव्या नियमांनुसार प्रकरणातील सुनावणीसाठी नोटीस थेट ई-मेलवर बजावली जाणार असून, तहसिलदारांचा (मामलतदार) आदेश न मानणार्‍या अतिक्रमणदारांविरुद्ध बाधित शेतकर्‍याला मोफत पोलिस संरक्षण देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचे परिपत्रक आज जारी करण्यात आले.
अनेकदा नोटीस मिळाली नाही किंवा टाळाटाळ केली, असे कारण सांगून शेतरस्त्याचे विवाद ताटकळत ठेवले जात असत. यावर तोडगा म्हणून मामलतदार न्यायालय अधिनियम, 1906 मध्ये नवीन ’कलम 14-अ’ समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील नियमांसोबतच ई-मेलद्वारे (ए-ारळश्र) नोटीस पाठवून अर्धन्यायीक सुनावणीची प्रक्रिया अत्यंत वेगाने पूर्ण केली जाईल. याबाबतचा अध्यादेश आज ( दि. 23 जुलै ) रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
आदेश डावलल्यास ’मोफत पोलिस बंदोबस्त-तहसीलदारांनी रस्ता मोकळा करण्याचा किंवा मनाई हुकूम देवूनही जर अतिक्रमणदार शेतकरी त्या आदेशाचे पालन करण्यास कसूर करत असेल, तर बाधित शेतकर्‍याची अडचण दूर करण्यासाठी ’कलम 21 (5)’ समाविष्ट करण्यात आले आहे. यापुढे तहसीलदार आपल्या आदेशातच सदर आदेशाचे पालन करण्यास अतिक्रमणधारकाने कसूर केल्यास व बाधित व्यक्तीने पोलिसांकडे अर्ज केल्यास, त्याला कलम 21 (5) नुसार मोफत पोलिस सुरक्षा पुरवण्यात यावे. असे स्पष्ट करतील. पोलिस यंत्रणेला कडक सूचना -तहसीलदारांच्या आदेशात मोफत पोलिस सुरक्षेचा स्पष्ट उल्लेख राहून गेला, तरी केवळ या तांत्रिक कारणावरून बाधित शेतकर्‍याला सुरक्षेपासून वंचित ठेवता येणार नाही, अशी स्पष्ट दक्षता घेण्याचे निर्देश गृह विभागामार्फत सर्व पोलिस ठाण्यांना देण्यात आले आहेत. पुणे विभागीय आयुक्तांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार महसूल व गृह विभागाने संयुक्त पुढाकार घेऊन हा अध्यादेश पारीत करण्यात आला आहे.