पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणणार

नवी दिल्ली/29 जून- देशाच्या राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकार आगामी पावसाळी अधिवेशनात ’मतदारसंघ पुनर्रचना घटनादुरुस्ती विधेयक’पुन्हा एकदा संसदेत मांडण्याच्या तयारीत आहे. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील का उच्चपदस्थ नेत्याने यासंदर्भातील महत्त्वाची माहिती दिली आहे. जुलै महिन्याच्या मध्यावर सुरू होणार्‍या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच हे विधेयक संसदेत मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा मानस आहे.
यापूर्वी एप्रिल महिन्यात पार पडलेल्या संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात दोन तृतीयांश बहुमत नसल्यामुळे हे महत्त्वपूर्ण विधेयक फेटाळले गेले होते. मात्र, आता देशातील बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे केंद्र सरकार पुन्हा एकदा हे विधेयक संसदेच्या पटलावर ठेवणार आहे. 16 ते 18 एप्रिल दरम्यान बोलावण्यात आलेल्या संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते. यावेळी सत्ताधारी एनडीए आणि विरोधी पक्षांच्या ’इंडिया’ आघाडीला मिळालेली मते खालीलप्रमाणे होती:घटनेनुसार, संविधान दुरुस्ती किंवा हे विधेयक पारित करण्यासाठी संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत, म्हणजेच तब्बल 363 सदस्यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता होती.