व्हर्च्युअल सुनावणीदरम्यान सुरू झाला ‘अश्लील व्हिडीओ’

नवी दिल्ली/29एप्रिल: दिल्ली उच्च न्यायालयात आज (29 एप्रिल) व्हर्च्युअल सुनावणीदरम्यान () अचानक स्क्रीनवर ‘अश्लील व्हिडीओ’ दिसू लागल्याने अत्यंत विचित्र आणि गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायाधीश तेजस कारिया यांचा समावेश असलेले खंडपीठ एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू असतानाच हा प्रकार घडला. त्यामुळे न्यायालयाचे कामकाज थांबवण्यात आले. मात्र न्यायालयाच्या ऑनलाइन सुरक्षा प्रोटोकॉलबाबत आता गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हर्च्युअल सुनावणी सुरू असतानाच एका अज्ञात वापरकर्त्याने वारंवार ‘अश्लील व्हिडीओ’ सुरू केला. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच, न्यायालयाने प्रशासनाला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग प्रणाली तत्काळ बंद करण्यास भाग पडले. यामुळे संपूर्ण सुनावणी विस्कळीत झाली आणि काही काळासाठी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. प्राथमिक तपासावरून असे समोर आले की, ‘अश्लील व्हिडीओ’ कदाचित या खटल्यातील पक्षकार असलेल्या श्रीधर सरनोबत आणि क्षितिजित सिंग यांच्या खात्यांवरून प्रसारित करण्यात आला असावा. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने दिल्ली पोलिस विभागाकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे. यानंतर या विभागाने या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.‘खऋडज’ हा विभाग गुंतागुंतीच्या सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी प्रसिद्ध आहे. ऑनलाइन फसवणूक, सायबर छळवणूक आणि संवेदनशील प्रकरणांच्या तपासाव्यतिरिक्त, या विभागाकडे हटवलेला डेटा पुनर्प्राप्त करण्याची आणि कोणत्याही डिजिटल सुरक्षा उल्लंघनाचा नेमका स्त्रोत शोधून काढण्याची क्षमता आहे. चौकशीदरम्यान, क्षितिजित सिंग याने असा दावा केला की, त्याचे खाते अमेरिकेतून हॅक करण्यात आले होते आणि सुनावणीदरम्यान ‘अश्लील व्हिडीओ’ कसा दिसू लागला, याबद्दल त्याला काहीही माहिती नाही, असे ठामपणे सांगितले. त्यामुळे तपास यंत्रणा सध्या या दाव्याच्या सत्यतेची पडताळणी करत आहेत.सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी न्यायालयाला अवगत केले की, अशा प्रकारच्या समस्या केवळ एकाच न्यायालयात उद्भवल्या नसून, इतरही अनेक न्यायालयांमध्ये त्या समोर आल्या आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्य न्यायाधीशांनी रजिस्ट्रार जनरल यांना तत्काळ सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. मुख्य न्यायाधीशांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, जर नियमांचे उल्लंघन करून न्यायालयाच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग केले गेले असेल किंवा ते सामायिक केले गेले असेल, तरच अशा प्रकारचा मजकूर प्रसारित होऊ शकतो. न्यायालयाच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग करण्यास सक्त मनाई आहे आणि असे करताना जो कोणी आढळेल, त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. मात्र आजच्या घटनेने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले की, व्हर्च्युअल सुनावण्यांच्या या युगात भविष्यात अशा घटना घडण्यापासून रोखण्यासाठी सायबर सुरक्षा उपाययोजना अधिक बळकट करणे अत्यंत निकडीचे आहे.