सरकारी कर्मचार्‍यांचा संप अखेर स्थगित

कर्मचार्‍यांच्या वज्रमुठीवर शासनाची लवचिक भूमिका

मुंबई /24एप्रिल– राज्यातील 17 लाख सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी 21 एप्रिलपासून पुकारलेला बेमुदत संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. मुख्य सचिव स्तरावर झालेल्या सविस्तर चर्चेत 18 महत्त्वाच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा निघाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. शासनाने निवृत्तीवेतन योजना आणि इतर सुविधांबाबत लेखी आश्वासन दिल्याने कर्मचारी संघटनेने नमते घेतले असून उद्या 25 एप्रिलपासून सर्व कर्मचारी कामावर हजर होणार आहेत.
22 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची नियमावली पुढील 15 दिवसांत जाहीर करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. यामुळे मार्च 2024 पासून निवृत्त झालेल्या 6500 कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि वाहन चालकांची भरती प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे आश्वासन मिळाले आहे. यामध्ये कर्मचार्‍यांच्या पाल्यांना प्राधान्य देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे इतिवृत्तात नमूद आहे. सेवांतर्गत प्रगती योजनेचा लाभ टप्प्याटप्प्याने देण्यासह लिपिक वर्गाच्या पदोन्नतीसाठी पदसंख्या कमी करून वेतनस्तर वाढवण्यावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. या संदर्भात आज सायंकाळी 6 वाजता घटकसंघटनांची आभासी बैठक पार पडली. यामध्ये 84 राज्यस्तरीय प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. या बैठकीत शासनाने दाखवलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली. संघटनेचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी हा संप स्थगित केल्याची अधिकृत घोषणा केली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीचे अध्यक्षपद अशोक दगडे यांनी भूषवले होते. मुख्यमंत्री स्तरावर दर तीन महिन्यांनी चर्चेसाठी कायमस्वरूपी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचेही शासनाने मान्य केले आहे.

मागण्यांचा विजय आणि नवा मार्ग

शासनाने 10:20:30 वर्षांच्या प्रगती योजनेचा लाभ देण्याचे आणि सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे मान्य केले आहे. नगरपरिषदांचा 2005 पासूनचा आकृतीबंध तयार करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येणार असून यामुळे हजारो कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.