कोणार्क कंपनीचे तीन महिन्यांचे बिल रोखले

महापौर श्रीचंद तेजवानी यांचा निर्णय

 अमरावती/23एप्रिल- अमरावती महानगरपालिकेच्या आमसभेत आज कचरा आणि साफसफाईच्या मुद्द्यावरून लोकप्रतिनिधींचा पारा चांगलाच चढला होता. शहरातील अस्वच्छता आणि कचरा उचलण्यातील हलगर्जीपणा पाहून नगरसेवकांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. या गदारोळात महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी कडक भूमिका घेत कचरा संकलनाचे काम करणार्‍या ’कोणार्क’ कंपनीचे तीन महिन्यांचे बिल रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत शहरातील स्वच्छता व्यवस्था सुधारत नाही, तोपर्यंत हे पैसे दिले जाणार नाहीत, असे महापौरांनी ठणकावून सांगितले.
शहरात कचर्‍याचे ढीग साचले असून दुर्गंधीमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. प्रशासक काळात घाईघाईने कोणार्क कंपनीला स्वच्छतेचा मक्ता देण्यात आला होता, मात्र ही कंपनी कामात कुचराई करत असल्याचा आरोप सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला. राकांपाचे नगरसेवक मंगेश मनोहरे यांनी हा विषय लावून धरला, त्याला स्थायी समिती सभापती अविनाश मार्डीकर यांनी अनुमोदन दिले. या सभेत एमआईएमचे नजीब खान आणि सैय्यद राशीद अली यांनीही आक्रमक पवित्रा घेत प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. या चर्चेत सभागृह नेते चेतन गावंडे, विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले,नाना आमले, शेख हमीद शेख वहीद, मिलिंद चिमोटे, भोजराज काले, संजय हिंगासपुरे, संजय तिरथकर, बबलू शेखावत, ललिता रतावा, प्रमोद महल्ले, प्रशांत वानखडे, गौरी मेघवानी, प्रीती रेवणे, लता देशमुख, लुबना तनवीर, स्वाती कुलकर्णी, डॉ. राजेंद्र तायडे, राधा कुरिल, विद्या माटे, सुमती ढोके, संजय गव्हाले, मनीष बजाज, महेश मुलचंदानी, आसीया अंजूम वहीद खान, मीरा कांबले, लविना हर्षे आणि मधुरा कहाले या सर्व नगरसेवकांनी सहभाग नोंदवून आपापल्या भागातील कचर्‍याच्या समस्या मांडल्या. कंत्राटदार कंपनीकडून नियम धाब्यावर बसवले जात असून पुरेशी साधनसामग्री आणि कामगार पुरवले जात नसल्याचा सूर या बैठकीत उमटला.
केवळ कंत्राटी कामगारच नव्हे, तर महापालिकेच्या आस्थापनेवरील कायमस्वरूपी 703 सफाई कामगारांच्या कामावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. अनेक कामगार केवळ दोन तास काम करून निघून जातात, असा आरोप मिलिंद चिमोटे व इतर सदस्यांनी केला. यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करण्याची मागणी करण्यात आली. पावसाळा तोंडावर असल्याने शहरातील 16 मोठे आणि 36 छोटे नाले तातडीने उपसण्याचे आदेशही महापौरांनी दिले आहेत. याशिवाय, भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस आणि बंद अवस्थेत पडलेले कचरा कुंडीचे डबे यावरूनही सदस्यांनी आरोग्य अधिकारी डॉ. अजय जाधव आणि डॉ. बोंद्रे यांना चांगलेच सुनावले.

88 लाखांच्या देयकाचा पेच

महापौरांनी कोणार्क कंपनीचे तीन महिन्यांचे बिल रोखण्याचे आदेश दिले असले, तरी कंपनीला आतापर्यंत सुमारे 88 लाख रुपये अदा करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे दिलेली रक्कम परत कशी मिळवणार आणि पुढे होणार्‍या बिलातून ही कपात कशी होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणार्‍या या कंत्राटदारावर नेमकी काय कारवाई होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.