महिलांना आरक्षण मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही
जनमताच्या रेट्याने विरोधकांना गुडघ्यावर आणू

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्धार
राज्यात एक कोटी सह्यांची मोहीम राबविणार
तालुका पातळीवर करणार जनजागृती
मुंबई/20 एप्रिल-राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे दोन तृतीयांश बहुमत नसल्यामुळेच विरोधकांनी सरड्यासारखे रंग बदलत महिला आरक्षण विधेयकाच्या विरोधात मतदान करून ते नामंजूर केले. विरोधकांनी लोकसभेतील महिलांच्या सहभागाच्या हक्कांचीच एका परीने भ्रूणहत्या केली आहे. मात्र जोपर्यंत महिलांना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.
जनमताचा प्रचंड रेटा तयार करू. एकट्या महाराष्ट्रातून एक कोटी सह्या, तालुका पातळीवर जनजागृती करून विरोधकांचा महिला विरोधी चेहरा उघड करू. जनमताचा असा रेटा निर्माण करू की, विरोधकांना मुकाट्याने महिला आरक्षणाला पाठिंबा द्यावा लागेल, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी महायुतीची पुढची दिशा स्पष्ट केली. तसेच माझ्या स्तरावरील कोणत्याही नेत्याने महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात खुली चर्चा करण्यासाठी पुढे यावे, असे आव्हानही फडणवीस यांनी दिले. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणाचे विधेयक बारगळले. त्यानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेत महिला आरक्षण, मतदारसंघ पुर्नरचना, जातनिहाय जनगणना आणि महायुतीच्या पुढील आंंदोलनाबाबत भाष्य केले. जगातील लोकशाही देशांमध्ये महिलांची सहभागिता वाढत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनीही महिला आरक्षण विधेयकाच्या माध्यमातून हा प्रयत्न केला होता. मात्र काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आदी विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला. 17 एप्रिल रोजी संसदेत जे घडले, तो देशाच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे. विरोधकांचा स्त्रीविरोधी चेहरा आम्ही उघड करू. त्यासाठी महाराष्ट्रातून 1 कोटी महिलांच्या सह्या या विधेयकाच्या समर्थनार्थ गोळा करू. तालुका पातळीपर्यंत जनजागृती करू. आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धार फडणवीस यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री म्हणाले, महात्मा जोतिबा फुले यांच्या 200 व्या जयंती वर्षातच त्यांच्या विचारांना तिलांजली दिली गेली. यापूर्वी 2023 साली जेव्हा महिला आरक्षणाचे विधेयक संमत झाले तेव्हा जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना पूर्ण करून हे विधेयक लागू करण्याबाबात सुधारणा झाली होती. त्यामुळे आता आलेले विधेयक हे अचानक आलेले नाही. याप्रसंगी विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्हे, मंत्री पंकजा मुंडे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, आमदार चित्रा वाघ, खासदार ज्योती वाघमारे, महापौर रितू तावडे आदी उपस्थित होते.
महात्मा फुलेंच्या विचारांना तिलांजली
विरोधकांनी महात्मा फुलेंच्या विचारांना तिलांजली देण्याचं काम केलं, असं म्हणत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी टीका केली. मुंबईत माध्यमांशी संवाद साधला. महिला आरक्षण विधेयकावरून विरोधकांवर निशाणा साधला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ’महात्मा फुले यांची 200 वी जयंती यंदा होणार आहे. महात्मा फुलेंच्या विचारांना तिलांजली देण्याचं काम झालं. फक्त भाषणापुरतं महात्मा फुलेंचे नावे घेणारे सर्व पक्ष एक्पोझ झाले आहेत’.. 134 वी संविधान दुरुस्ती विधेयक, परीसीमन विधेयक आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लागू करण्याचं विधेयक. खरं म्हणजे 1976 साली डिलिमिटेशन झालं. त्यावेळी संविधान संसोधन करून निर्णय घेतला, असेही मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितले.



