अनिल अग्रवालांचा घणाघात ः सर्वांवर सेटींगच्या आरोपाची चर्चा

अमरावती / 30 मार्च – शहराच्या जिव्हाळ्याच्या कचरा प्रश्नावर अमरावती महानगरपालिकेने घेतलेल्या विशेष आमसभेतील निर्णयांची अंमलबजावणी रखडल्याने प्रशासनाविरुद्ध लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तब्बल 12 तास चाललेल्या त्या ऐतिहासिक आमसभेत ’कोनार्क’ कंपनीसोबतच्या करारात दुरुस्त्या सुचवण्यासाठी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, महिना उलटूनही या समितीची एकही बैठक न झाल्याने स्वीकृत नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. केवळ चर्चेसाठी आमसभा घेऊन उपयोग नाही, निर्णयांची अंमलबजावणी होत नसेल तर असा ’शो’ करण्याची गरज नाही, अशा शब्दांत अग्रवाल यांनी सत्ताधारी आणि प्रशासनावर तोफ डागली. सर्वसामान्य नागरिकांना महापालिकेच्या आमसभेचे कामकाज आता थेट प्रक्षेपणाच्या माध्यमातून दिसत आहे. त्यामूळे नागरिकांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. स्वच्छता विषयी समिती घोषणा करण्यात आली. मात्र पूढे काहीच न झाल्यामूळे लोकांमध्ये असा संभ्रम तयार झाला की , काहीतरी सेटींग झालं आहे. सर्व नगरसेवकांना या परिस्थीतीचा त्रास होत आहे. सामान्यपणे महापालिका कामकाजात सेटींग हा प्रचलित शब्द झाला आहे. त्यामूळे शहरासाठी निष्ठेने काम करणार्‍या नगरसेवकांवर हा एकप्रकारे अन्याय होतो अशी भूमिका अनिल अग्रवाल यांनी मांडली.
शहराचे आरोग्य आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी सातत्याने चर्चा होऊनही प्रत्यक्षात कार्यवाही शून्य असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. अग्रवाल यांच्या या रोखठोक भूमिकेमुळे आणि सभागृहातील वाढत्या दबावामुळे सत्ताधारी व प्रशासन पूर्णपणे ’बॅकफूट’वर गेले. अखेर, विषयाचे गांभीर्य ओळखून महापौरांनी या स्वच्छता समितीची महत्त्वाची बैठक 4 एप्रिल रोजी दुपारी 2 वाजता घेण्याची अधिकृत घोषणा केली. या बैठकीत कचरा संकलनाच्या करारातील त्रुटी दूर होऊन शहराच्या स्वच्छतेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महत्त्वाचे निर्णय आणि विशेष सभा-सभागृह नेते चेतन गावंडे यांनी सर्व सदस्यांच्या भावना लक्षात घेता खालील घोषणा केल्या: प्रशासक काळातील सर्व संशयास्पद व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी समिती स्थापन केली जाईल. ’कोनार्क इन्फ्रा’ला दिलेल्या स्वच्छतेच्या कंत्राटावर चर्चा करण्यासाठी 4 एप्रिल रोजी दुपारी 2 वाजता विशेष सभा आयोजित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये संबंधित अधिकार्‍यांना पाचारण केले जाईल. यापुढे स्थायी समितीच्या लेखी मंजुरी आणि स्वाक्षरीशिवाय कोणत्याही बिलाचे भुगतान केले जाणार नाही. या आमसभेमुळे अमरावती महानगरपालिकेतील प्रशासकीय गलथानपणा आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चव्हाट्यावर आली असून, आगामी चौकशीतून दोषींवर काय कारवाई होते, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले.

विहीर स्वच्छता आणि ’मल्टियुटिलिटी’ वाहन घोटाळा

विलास इंगोले, मिलिंद चिमोटे, धीरज हिवसे आणि सुमती ढोके यांनी विहिरींच्या स्वच्छतेचा मुद्दा उपस्थित केला. महापालिकेकडे स्वतःचे 2 कोटी रुपयांचे ’मल्टियुटिलिटी’ वाहन उपलब्ध असतानाही, त्याचा वापर न करता खासगी कंत्राटदारांना कामे देण्यात आली. प्रत्यक्षात एकही विहीर स्वच्छ झाली नाही, मात्र कागदोपत्री निधी हडप करण्यात आला, असा गंभीर आरोप सदस्यांनी केला. सुमती ढोके यांनी तर 10 लाखांची तरतूद 25 लाखांपर्यंत वाढवून निधीचा अपहार केल्याचा दावा केला. धीरज हिवसे यांनी सुचवले की, हा गंभीर गुन्हा असल्याने याची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत झाली पाहिजे.

स्ट्रीट लाईट आणि वित्त आयोगाचा निधी

मिलिंद चिमोटे यांनी राजकमल चौक ते कॅम्प रोडवरील स्ट्रीट लाईटच्या निकृष्ट दर्जाकडे लक्ष वेधले. नवीन दिवे अवघ्या 15 दिवसांत बंद पडले, तरीही त्यावर प्रशासकाने लाखो रुपये खर्च दाखवून बिले काढली. विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले यांनी विचारले की, प्रशासक राजवटीत वित्त आयोगाचा निधी येत नसतानाही 23-24 मध्ये 36 कोटींचा निधी कसा आला? कंत्राटदारांनी मंत्रालयातून हा निधी मंजूर करून आणला आणि कमिशनच्या बदल्यात त्यांना कामे देऊन सुमारे 36 कोटींची निधी हडप करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.