राज्यात मराठी न शिकवणार्‍या शाळांवर होणार कारवाई

मुंबई/27 फेब्रुवारी – महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आले असून, मराठी न शिकवणार्‍या शाळांवर कारवाई करण्यात येईल. मराठी शाळांची पटसंख्या वाढवण्याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात शिक्षण विभागाने सुक्ष्म नियोजन केले आहे. 2026-27 या शैक्षणिक वर्षात मराठी शाळांमध्ये किमान 25 टक्के पटसंख्या वाढलेली दिसेल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. आ. विक्रम पाचपुते यांनी मराठी शाळांच्या पटसंख्येचा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच आ. अमित देशमुख यांनी इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीची आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, सर्व माध्यमांच्या, सर्व भाषिकांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. जी शाळा याची अंमलबजावणी करत असेल तिच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
15 हजारांहून अधिक शिक्षक भरती-अनेक शिक्षक सेवाभावी भावनेतून आपले कार्य पूर्ण करतात. अशा प्रगतिशील शिक्षकांना केंद्र पातळीवरील शाळांची जबाबदारी देऊन तिथला विकास करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी त्यांचे हेल्थ कार्ड तयार करण्यात येणार आहे. राष्ट्र प्रथम या संकल्पनेवर आधारित विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, आनंददायी आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी शाळांच्या भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यात शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृह, शाळांच्या इमारती, वाचनालय, खेळाचे मैदान या सुविधा देण्यात येत आहे.