जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबणीवर

नवी दिल्ली /23 फेब्रुवारी : गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आता अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्याचे समोर आले आहे. 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या प्रश्नावर तोडगा न निघाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीवर मनाई कायम ठेवली आहे. यावेळी, आरक्षण मर्यादेच्या प्रश्नाचा निकाल लागलेला नसताना निवडणुका घ्या, असे म्हणणे उचित नसल्याचेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. यावेळी राज्य सरकारने केलेल्या विनंती नाकारल्याचेही समोर आले आहे.
राहुल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार या मूळ याचिकेवर सोमवारी 23 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. बांठिया समितीच्या अगोदर जी स्थिती होती त्यानुसार निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण निश्चिती करताना 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली होती. काही ठिकाणी निवडणुका देखील पार पडल्या. 22 जिल्हा परिषद आणि या जिल्ह्यांमधील पंचायत समितीत आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडली गेली होती. त्यामुळे, या ठिकाणच्या निवडणुका घेण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. राज्य निवडणूक आयोगाने 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडलेल्या आहेत. उर्वरित 22 जिल्हा परिषदांच्या आणि उरलेल्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे.
अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. जोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न निघत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेणे उचित नसल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. त्यामुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर गेली आहे. दरम्यान, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आरक्षणाने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. प्रामुख्याने नंदुरबार, ठाणे, पालघर, गडचिरोली, धुळे, नाशिक, अमरावती, जळगाव, अहमदनगर या जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्यात आले आहे. प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन ठेवून निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी मांडली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्यास परवानगी दिलेली नाही. बांठिया आयोगाने दिलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय कधीपासून सुनावणी सुरू करणार याकडे लक्ष लागले आहे. ओबीसींच्या महाराष्ट्रातील राजकीय आरक्षणावर लवकरच अंतिम सुनावणीला सुरुवात होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. अंतिम सुनावणी लवकर घेऊ, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. अंतिम सुनावणी पूर्वतयारी पूर्ण करण्याचे सर्व वकिलांना निर्देश सर्वोच्च न्यायालायेन दिले आहेत.