गावगाड्याचा ताबा आता न्यायालयाच्या दरबारात

* जिल्ह्यातील 552 ग्रा.पं. चा कारभार विस्कळीत

अमरावती /10 फेब्रुवारी : जिल्ह्यातील 552 ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर जिल्हा परिषदेने लागू केलेल्या प्रशासकीय राजवटीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जोरदार झटका दिला आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र यांनी 552 गावांवर विस्तार अधिकार्‍यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, या निर्णयाविरोधात सरपंच संघटनांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याने, न्यायालयाने या सर्व नियुक्त्यांना स्थगिती दिली आहे. या धक्कादायक निर्णयामुळे आता 18 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणार्‍या या सर्व ग्रामपंचायतींचे भवितव्य अधांतरी झाले असून, 17 फेब्रुवारीच्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने सोमवारीच सर्व ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकार्‍यांची फौज प्रशासक म्हणून तैनात करण्याचे आदेश काढले होते. या निर्णयामुळे गावातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे अधिकार संपुष्टात येणार होते. मात्र, सरपंच संघटनांनी या प्रक्रियेला बेकायदेशीर ठरवत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पुढील आदेश येईपर्यंत या नियुक्त्यांवर स्थगनादेश जारी केला. या निर्णयामुळे प्रशासनाने दिलेले आदेश आता तातडीने निरस्त झाले असून, गावातील सत्तेचा पेच अधिकच गडद झाला आहे.
या न्यायालयीन निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम जिल्ह्यातील धामणगाव रेल्वे तालुक्यातील 55 ग्रामपंचायतींवर झाला आहे. त्यापाठोपाठ नांदगाव खंडेश्वर 51, दर्यापूर 49, अमरावती 46, अचलपूर 43, चांदूर बाजार व वरुड प्रत्येकी 41, मोर्शी 39, भातकुली 36, धारणी 35, अंजनगाव सुर्जी 34, चांदूर रेल्वे व मोर्शी प्रत्येकी 29 आणि मेळघाटातील चिखलदरा तालुक्यातील 24 ग्रामपंचायतींचा कारभार आता ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. सद्यस्थितीत या गावांमध्ये ना जुन्या सरपंचांचे अधिकार शिल्लक आहेत, ना नवीन प्रशासकांचा ताबा मिळाला आहे. यामुळे गावपातळीवरील दाखले मिळवणे, विकासकामांना मंजुरी देणे आणि स्वच्छतेसारख्या कामांचा मोठा खोळंबा होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र यांनी यावर स्पष्ट केले की, शासनाच्या आदेशानुसार आम्ही प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. परंतु, न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे ही सर्व प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. आता 17 फेब्रुवारीला न्यायालय यावर काय अंतिम निकाल देते, यावरच 552 गावांमधील सत्तेचे समीकरण अवलंबून राहणार आहे. तोपर्यंत या गावांचा गाडा विनाकारभारीच चालणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.