बेटी बचाओ घोषणाच ठरली फोल, भाजपची आता ‘गुन्हेगार बचाव’ मोहीम
अक्षय शिंदेचा बळी केवळ मोठ्या धेंडांना वाचवण्यासाठीच; यशोमती ठाकूर यांचा थेट वार

महिलांच्या सुरक्षेचा केवळ देखावा; सत्ताधारी पक्षाकडून नराधमांचे राजकीय पुनर्वसन
अमरावती / 10 जानेवारी : बदलापूर (मुंबई) येथील लहान मुलींवरील अमानुष अत्याचार प्रकरणातील सहआरोपी तुषार आपटे याला भारतीय जनता पक्षाने स्वीकृत नगरसेवक पदावर नियुक्त केल्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड आगडोंब उसळला आहे. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी यावरून सरकारवर तिखट शब्दांत प्रहार केला असून भाजपची ‘बेटी बचाओ’ ही मोहीम आता केवळ कागदी घोषणाच उरली असल्याची टीका केली आहे. मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलीस चकमकीत झालेला अंत हा निव्वळ राजकीय प्रचाराचा भाग होता की तुषार आपटे सारख्या आरोपींना अभय देण्यासाठी रचलेला बनाव होता असा खळबळजनक सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. भाजप आता गुन्हेगार बचाव मोहिमेवर असून महाराष्ट्रातील लेकी हा विश्वासघात कधीही विसरणार नाहीत असा इशारा त्यांनी दिला आहे. भाजपचा खरा चेहरा आता जनतेसमोर उघडा पडला असून हा पक्ष आता महिलांच्या कैवार्याचा नसून केवळ आरोपींना संरक्षण देणारा गट बनला असल्याची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे. त्यांनी उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथील दलित भगिनीवरील अत्याचाराचा दाखला देत कुलदीप सिंह सेंगर सारख्या नराधमांना पाठीशी घालणारी हीच ती वृत्ती असल्याचे नमूद केले. उत्तराखंडमधील अंकिता भंडारी हत्याकांडातही भाजपशी संबंधित लोकांचे नाव येऊनही पक्षाने कोणतीही नैतिक जबाबदारी स्वीकारली नव्हती. केवळ निवडणुकीत मदत केली म्हणून गंभीर गुन्ह्यातील सहआरोपीला मानाचे पद देणे हा पीडितेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. सत्तेच्या धुंदीत असलेल्या सरकारला महाराष्ट्रातील माता भगिनी आगामी काळात नक्कीच धडा शिकवतील असा सूर आता उमटत आहे. या नियुक्तीमुळे राज्यातील महिला सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
सत्तेच्या छायेत आरोपींचे पुनर्वसन
बदलापूर प्रकरणातील सहआरोपी तुषार आपटेला नगरसेवक पद देऊन भाजपने गुन्हेगारांचे उदात्तीकरण केले आहे. उन्नाव आणि उत्तराखंडमधील घटनांची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात होत असून सत्ताधारी पक्ष पीडितांऐवजी आरोपींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असल्याचे यातून सिद्ध होते. ’बेटी बचाओ’ ही घोषणा आता केवळ चुनावी जुमला ठरली असून प्रत्यक्षात गुन्हेगारांना राजकीय अभय दिले जात आहे.




