7 नगरपरिषदांमध्ये सत्तासंघर्षाची ठिणगी

अमरावती / 23 डिसेंबर – नुकत्याच पार पडलेल्या 10 नगरपालिका व 2 नगर पंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यामध्ये विविध पक्षातील उमेदवरांनी बाजी मारली आणि नगराध्यपदी आरूढ झालेत. परंतू जिल्ह्यातील नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी सत्तासमीकरणे विसंगत ठरली आहेत. त्याचा थेट परिणाम आगामी पाच वर्षांच्या नगरकारभारावर होण्याची चिन्हे स्पष्टपणे पाहायला मिळत आहेत. नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून येतो, ही लोकशाहीची महत्त्वाची बाब असली तरी प्रत्यक्ष कारभार, निर्णयप्रक्रिया आणि विकासकामांचा वेग हा सभागृहातील बहुमतावर अवलंबून असतो. याच पार्श्वभूमीवर अमरावती जिल्ह्यातील 7 नगरपालिकेत नगराध्यक्ष एका गटाचा, तर सभागृहातील बहुमत दुसर्याच गटाकडे गेल्याने सत्तासंघर्ष अटळ ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दहा नगर परिषद व दोन नगर पंचायतांच्या निवडणुकांचे निकाल 21 डिसेंबर रोजी जाहीर झाले. त्यानंतर सहआयुक्त कार्यालयामार्फत निर्वाचित नगराध्यक्ष व सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नावे प्रसिद्ध झाल्यानंतर 25 दिवसांच्या आत प्रत्येक नगरपालिकेत पहिली विशेष सभा बोलावली जाणार आहे. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियमानुसार या पहिल्या विशेष सभेचे अध्यक्षपद नगराध्यक्षांकडे राहणार असून, याच सभेत उपनगराध्यक्षांची निवड केली जाईल. ही पहिली सभा पुढील पाच वर्षांच्या राजकीय वाटचालीचा पाया ठरणार असल्याने सर्वांचे लक्ष या सभेकडे लागले आहे. नगराध्यक्षांना कोणताही निर्णय अमलात आणायचा असल्यास तो मासिक सर्वसाधारण सभेत ठरावाच्या स्वरूपात मांडून मंजूर करून घ्यावा लागतो. सभागृहात बहुमत नसल्यास असे ठराव मंजूर करून घेणे कठीण ठरणार आहे. परिणामी रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण आणि इतर मूलभूत नागरी सुविधांशी संबंधित कामेही राजकीय मतभेदांमुळे रखडण्याची शक्यता आहे. अल्पमतातील नगराध्यक्षांना प्रत्येक निर्णयासाठी विरोधी गटांशी समन्वय साधावा लागणार असून, तो न साधल्यास कारभारात अडथळे वाढण्याची भीती आहे. सभागृहातील एखाद्या ठरावावर मतदानाच्या वेळी बाजूने व विरोधात समान मते पडल्यास अंतिम निर्णयासाठी निर्णायक मत देण्याचा विशेष अधिकार नगराध्यक्षांकडे असतो. उपनगराध्यक्षांच्या निवडीतही अशीच स्थिती निर्माण झाल्यास नगराध्यक्षांचे मत निर्णायक ठरते. मात्र हा अधिकार केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच उपयोगी पडतो. सातत्याने बहुमताशिवाय केवळ या अधिकाराच्या आधारावर कारभार चालवणे अवघड ठरणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
उपनगराध्यक्षांच्या निवडी नंतर स्थायी समिती, पाणीपुरवठा, स्वच्छता व आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम तसेच महिला व बालकल्याण अशा विविध समित्यांची रचना केली जाते. या समित्यांमधूनच प्रत्यक्ष विकासकामांना दिशा आणि गती मिळते. नगराध्यक्ष अल्पमतात असलेल्या निकायांत या समित्यांवर विरोधी गटांचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता अधिक असून, त्यामुळे नगराध्यक्षांच्या धोरणांना आणि निर्णयांना वारंवार अडथळे निर्माण होऊ शकतात. नगर परिषद अधिनियमानुसार थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची तरतूद आहे. मात्र नगराध्यक्षांचा एक वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी असा ठराव मांडता येत नाही. त्यामुळे पहिल्या एका वर्षासाठी नगराध्यक्षांना एक प्रकारचे संरक्षण मिळते. तरीही त्यानंतर राजकीय समीकरणे बदलल्यास अविश्वासाचा धोका कायम राहणार असल्याने अस्थिरतेची शक्यता नाकारता येत नाही. धामणगाव रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, शेंदुरजनाघाट, चांदूर बाजार, वरूड, चिखलदरा आणि दर्यापूर या नगर परिषदांमध्ये नगराध्यक्ष आणि सभागृहातील बहुमत एकाच गटाकडे असल्याने येथे निर्णयप्रक्रिया तुलनेने सुलभ राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. याउलट चांदूर रेल्वे, अंजनगाव सुर्जी, मोर्शी, धारणी आणि अचलपूर या नगर निकायांत नगराध्यक्ष व सभागृहातील बहुमत वेगवेगळ्या गटांकडे असल्याने ठराव मंजुरीपासून ते दैनंदिन प्रशासनापर्यंत सतत राजकीय तणाव राहण्याची शक्यता आहे. एकूणच अमरावती जिल्ह्यातील सात नगरपालिकेत निर्माण झालेल्या विसंगत सत्तासमीकरणांमुळे पुढील पाच वर्षे नगरकारभारात विकासाच्या मुद्द्यांपेक्षा राजकीय डावपेच अधिक केंद्रस्थानी राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा पूर्ण होतात की राजकीय संघर्षच प्रबळ ठरतो, हे येणारा काळच ठरवेल.