प्रीपेड स्मार्ट मीटर बंधनकारक नसताना विद्युत ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड का?

अमरावती/28 ऑगस्ट- महाराष्ट्र शासनाने एजंसी मार्फत विद्युत ग्राहकांच्या घरचे जुने इलेक्ट्रिक मीटर काढून नवीन स्मार्ट मीटर लावले जात आहेत, त्यामुळे ग्राहकांना वापरापेक्षावीज बील हे खूप जास्त व अतिरिक्त आले आहे.
या आर्थिक शोषणापासून विद्युत ग्राहकांना वाचवणे व त्यांना न्याय मिळावा म्हणून जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष सुमन दामोधर काकडे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, जूने इलेक्ट्रीक मीटर काढून नवीन स्मार्ट मीटर बसविण्यापूर्वी ग्राहकांची पूर्व परवानगी घेणे अनिवार्य असतांना ती घेण्यात आली नाही. स्मार्ट मीटर नाकारणे हा ग्राहकांचा अधिकार आहे, पण एजंसीचा आर्थिक फायदा व्हावा म्हणून जबरदस्तीने स्मार्ट मीटर बसविणे व त्यांना ज्यादाचे देयक बील देवून रक्कम जमा करण्यास प्रवृत्त करणे. हे विद्युत ग्राहकांच्या अधिकारावर अन्याय करणारे आहे. त्यात प्रीपेड मीटर बसवून अनेकांचे विद्युत प्रवाह खंडीत करण्यात आलेले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 17 जून 2026 रोजी निकालात प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर लावणे बंधनकारक नसल्याचे म्हटले. तरीही विद्युत विभागाकडून अडेलतट्टू धोरण वापरून विद्युत ग्राहकांना जबरदस्ती केली जात आहे. तरी विद्युत ग्राहकांना ज्यादाच्या व अतिरिक्त येणार्‍या विद्युत बीलाच्या आर्थिक शोषणातून वाचवावे आणि ग्राहकांना न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.निवेदन देणार्‍यामध्ये महासंघाचे अध्यक्ष प्रा.श्रीकृष्ण बनसोड, कार्याध्यक्ष श्रीकृष्णदास माहोरे, इंजि. सुभाष गोहत्रे, चंद्रकांत धूरजड, इंजि. ज्ञानेश्वर कुर्वे, इंजि. प्रकाश खंडारे, मधुकर आखरे, गजानन देशमुख, राहूल ठाकरे, निलेश गुणवंतराव देशमुख, अतूल ठाकरे,निलेश प्रभाकर देशमुख, अमोल ठाकरे, रामकुमार खैरे, अनिकेत देशमुख, हरिदास पर्वतकार, धम्मपाल रामटेके, वसंतराव गावंडे, शिवराव ठाकरे, दत्ता गावंडे आदिंची उपस्थिती होती. याप्रसंगी शासन-प्रशासनाच्या एजंसी मार्फत जुने इलेक्ट्रीक मीटर काढून प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहे. त्यावरुन विद्युत ग्राहकांवर अन्याय करणारे देयके पाठविण्यात आली. तेव्हा तात्काळ समांतर चेक मीटर लावण्यात यावे.